Pune Serial Blasts Case: मुंबई उच्च न्यायालयाने 2012 पुणे साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी फारुख शौकत बागवान याला दीर्घ प्री-ट्रायल कोठडी आणि खटल्याला झालेल्या विलंबामुळे जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार जलद खटल्याचा अधिकार हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क असल्याचे अधोरेखित केले. 39 वर्षीय बागवान 26 डिसेंबर 2012 पासून कोठडीत असून, त्याने 12 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 2021 मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
दरम्यान, 1 ऑगस्ट 2012 रोजी पुण्यात पाच कमी तीव्रतेचे बॉम्बस्फोट झाले होते, ज्यात एक व्यक्ती जखमी झाली होती. सहावा बॉम्ब निकामी करण्यात आला होता. या स्फोटांचा कट इंडियन मुजाहिदीन (IM) ने रचल्याचा आरोप आहे. बचाव पक्षाने असा दावा केला की बागवानच्या दीर्घकाळाच्या नजरकैदेमुळे त्याचे संवैधानिक अधिकार बाधित झाले आहेत. विशेषतः सह-आरोपी मुनीब मेमनला सप्टेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. तसेच 170 पैकी केवळ 27 साक्षीदारांचीच आतापर्यंत चौकशी झाल्याचे न्यायालयाने नोंदवले.
अभियोजन पक्षाने मात्र बागवानच्या कबुलीजबाबावर भर दिला होता, ज्यात त्याने सिम कार्डसाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे नमूद आहे. तथापि, खूनासारखे गंभीर आरोप नसल्यामुळे आणि खटल्यातील विलंब लक्षात घेऊन न्यायालयाने 1 लाख रुपयांचा जामीनपत्र सादर करण्याच्या अटीवर बागवानला जामीन मंजूर केला.
