पुणे: राज्यातील महापुरामुळे शेतकरी हवालदिल झाले असतानाच आता सरकारच्या निर्णयाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. सोलापूर आणि मराठवाड्यासह राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी सरकारने ऊसाच्या एफआरपी दरात थेट कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत ऊसाला प्रतिटन 15 रुपयांची कपात करण्याचा फतवा काढण्यात आला. यातून 5 रुपये थेट पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तर 10 रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकडे वळवले जाणार आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून राज्यात गाळप हंगाम सुरू होत असताना या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
राजू शेट्टींचा सरकारवर प्रहार
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या निर्णयावर सडकून टीका केली. ऊस उत्पादकांच्या खिशातून पैसे काढून मदत करणे म्हणजे दलालीच आहे. सरकारला असा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असं शेट्टी यांनी म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना एफआरपी एकरकमी देण्याचा आदेश दिल्यानंतरही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगितीची मागणी केली. यावरून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसून अजित पवार आणि विखे पाटलांसारख्या साखर सम्राटांच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोपही राजू शेट्टींनी केला.
हेही वाचा – दिवाळीपूर्वी लालपरीचा प्रवास महागला! राज्य परिवहन महामंडळाकडून 10 टक्के भाडेवाढ लागू
ऊस उत्पादकांचे दुहेरी नुकसान
पूरामुळे आधीच एकरी 10 ते 12 टन उत्पादन घटले असताना आता 15 रुपयांच्या कपातीचा बोजा ऊस उत्पादकांवर टाकला जात आहे. एका शेतकऱ्याच्या खिशातून पैसे काढून दुसऱ्याला देणे आणि त्यातून मुख्यमंत्री निधीकडे हिस्सा वळवणे म्हणजे शेतकऱ्यांवर जिझिया कर लादल्यासारखे आहे, असंही राजू शेट्टींनी म्हटलं आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाही तर साखर कारखानदारांच्या फायद्यासाठी काम करत असल्याचा आरोप करत शेट्टींनी सरकारला इशारा दिला की, अशी दलाली आम्ही सहन करणार नाही.
