Political Impact of the Upcoming Supreme Court Decision : गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिवसेना (Shiv Sena) पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) 8 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. या खटल्यावर 8 ऑक्टोबरला निकाल अपेक्षित असल्याची जोरदार चर्चा होती. मात्र, ऐनवेळी सशस्त्र सुरक्षा दलांशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणामुळे न्यायालयाने इतर प्रकरणांची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, आता 12 नोव्हेंबरला शिवसेना पक्ष-चिन्हांसोबत आमदार अपात्रतेबाबत देखील सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मागीलवर्षी जानेवारी महिन्यात विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र न ठरविण्याचा निर्णय घेतला होता. याच निर्णयाला सुनील प्रभू यांनी मागील वर्षीच सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेच्या प्रकरणावर आपला निर्णय दिला होता. त्यावेळी त्यांनी ठाकरेंच्या आमदारांनाही अपात्र ठरविले नव्हते.
कोर्टात काय घडलं?
उद्धव ठाकरेंची पक्ष-चिन्हाबाबतची याचिका बुधवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइया आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर आली होती. सिब्बल यांच्या तातडीने सुनावणी घेण्याच्या विनंतीनंतर कोर्टानेही लगेच तयारी दर्शविली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी, आम्ही यावर 12 नोव्हेंबरला सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट केले.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर सिब्बल यांनी लगेच आमदार अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र घोषित करण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाविरोधात याचिकाही सूचीबध्द करण्याची मागणी सिब्बल कोर्टाला केली होती.
सिब्बल यांच्या या मागणीवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले होते की, ‘अयोग्यतेचे प्रकरण अन्य खंडपीठासमोर सूचीबध्द आहे. दोन्ही प्रकरणे सोबत सूचीबध्द करण्यासाठी तुम्हाला सरन्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागेल.’ कोर्टाच्या या सुचनेवर सिब्बलही लगेच तयार झाले होते.
