नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात विकासकामांत झोल होणे हे काही नवीन नाही. आता तर नव्याने होऊ घातलेल्या सात नव्या आरोग्यकेंद्रांच्या कामांच्या ७० कोटींच्या निविदा मॅनेज करण्यात आल्या आहेत. या विकासकामांच्या निविदांची स्पर्धा न झाल्याने शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. कुणाच्या सांगण्यावरून इतक्या मोठ्या निविदांचे अर्थकारण झाले? याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिवाळीच्या धामधुमीत या सर्व घडामोडी झाल्या. शासनाच्या निधीतून जिल्ह्यात सात नव्या आरोग्यकेंद्रांच्या इमारतीचे बांधकाम अपेक्षित आहे. जवळपास एका आरोग्यकेंद्रासाठी नऊ लाख ८८ हजारांच्या निधीची तरतूद आहे. परंतु या आरोग्यकेंद्रांच्या बांधकामाचे कंत्राट एकाच कंत्राटदाराला मिळावे म्हणून निविदा मॅनेज करण्याचा कट या विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने शिजला, खुल्या निविदा होत्या.
पाच ते सहा कंत्राटदारांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. परंतु या निविदांची स्पर्धा होऊ नये म्हणून ज्या कंत्राटदाराला कंत्राट देण्याचे ठरले त्यांनी इतर कंत्राटदारांची बैठक घेऊन त्याला पुढील वेगळे काम देण्याची आमिषे दिली. काही कंत्राटदारांना ठरावीक रक्कम देऊन आपण माघार घ्यावी, असे सांगितले. यासाठी कंत्राटदारांच्या बैठका घेण्याची जबाबदारी एका खास अधिकाऱ्यावर सोपविली होती. काही कंत्राटदार मॅनेज झाल्याचे कळते. त्यामुळे खुल्या निविदातून आपोआपच कंत्राटदार बाहेर पडले.
हे कंत्राट एका मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळण्याचा गेम बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याचा पूर्ण झाला. एका कंत्राटदाराने जिल्हा परिषद सीईओ व जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार केली आहे. मात्र त्याच्या तक्रारीला फारसे गांभीयनि घेतले नसल्याचे कळते. नियम आपण बनवितो, असे भासवीत ७० कोटींचे कंत्राट मुरमुऱ्या, फुटाण्यासारखे वाटल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या प्रकाराने शासनाचे लाखोंचे नुकसान झाल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यास सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे.
