नवी दिल्ली: शालेय शिक्षण पद्धतीतील वादग्रस्त ठरलेले आठवीपर्यंत सरसकट उत्तीर्ण करून पुढील इयत्तेत प्रवेश देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने रद्द केले आहे. त्यानुसार आता पाचवी आणि आठवी इयत्तेच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुनर्परीक्षा द्यावी लागेल. या परीक्षेत देखील अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्याला पुढील इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पाचवी आणि आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना ‘अनुत्तीर्ण न करण्याचे धोरण’ अर्थात ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करण्यात आल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले. मुलांमधील शिकण्याच्या क्षमतेतील घसरण थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय शिक्षण सचिव संजीव कुमार यांनी सांगितले. राजपत्रित अधिसूचनेनुसार पाचवी आणि आठवी इयत्तेतून उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक मापदंड पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना नापास केले जाईल.
परंतु त्यांना पुढील इयत्तेत जाण्यासाठी अजून एक संधी मिळेल. संबंधित विद्यार्थ्यांना निकालाच्या दोन महिन्यांच्या आत एक पुनर्परीक्षा देता येईल. मात्र या परीक्षेत देखील अनुत्तीर्ण झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना त्याच इयत्तेत राहावे लागेल. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याला पुढील इयत्तेत प्रवेश मिळणार नसला, तरी कोणत्याही विद्यार्थ्याला शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेबाहेर काढता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले. ही अधिसूचना केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिकी शाळांसह केंद्र सरकारद्वारे संचलित ३ हजारांहून अधिक शाळांवर लागू होईल. शालेय शिक्षण हा राज्यांचा विषय असल्याने राज्य सरकारे याबाबत आपले निर्णय घेऊ शकतात, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात २०११-१२ साली एक दुरुस्ती करून आठवीपर्यंत सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण लागू केले होते. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम होत असल्याने २०१९ साली एका दुरुस्तीद्वारे पुनर्परीक्षेची तरतूद करण्यात आली. यासोबतच नो डिटेन्शन धोरण हटवायचे की सुरू ठेवायचे, हे राज्यांवर सोपवण्यात आले. यानंतर १६ राज्ये आणि दिल्लीसह दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘अनुत्तीर्ण न करण्याचे धोरण’ रद्द केले आहे.
