नवी दिल्ली: आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारने संरक्षण आणि गृह मंत्रालये, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग तसेच राज्यांसह सर्व संबंधितांकडून सूचना मागवल्या आहेत, अशी माहिती संसदेत देण्यात आली. आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केला जाणे अपेक्षित आहे. जानेवारीमध्ये कें द्रीय मंत्रिमंडळाने सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांचे भत्ते यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. सहा महिन्यांनंतरही आयोगाची स्थापना का झाली नाही, या प्रश्नावर मंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि राज्यांसह अन्य संबंधितांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
सरकारकडून आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सुधारित वेतनश्रेणी कधी लागू केली जाईल, असे विचारले असता चौधरी म्हणाले की, आठव्या वेतन आयोगाने शिफारसी केल्यानंतर आणि त्या सरकारने स्वीकारल्यानंतर अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.
साधारणपणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते. सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.
महागाईमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या वास्तविक मूल्यात झालेल्या घसरणीची भरपाई करण्यासाठी, त्यांना महागाई भत्ता (डीए) दिला जातो आणि महागाईच्या दराच्या आधारावर दर सहा महिन्यांनी डीएचा दर वेळोवेळी सुधारित केला जातो.
