नवी दिल्ली: आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात किरकोळ विक्रेत्यांना सुलभ वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलावीत, याशिवाय व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय किरकोळ धोरणाला गती देण्याचेही आवाहन रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया संस्थेने आपल्या, अर्थसंकल्पपूर्व निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाने कमी करांच्या स्वरूपात फायदे किंवा सवलती देऊन मागणी निर्माण करणे आणि उपभोग वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. यामुळे एकूण ग्राहक मानसिकता वाढेल आणि रिटेल क्षेत्राला फायदा होईल. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी सुलभ वित्तपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी बजेटमध्ये विशेष घोषणा केली जावी. त्यांना कमी व्याजावर कर्जाची सुविधा मिळावी. सरकारने विशेष निधीची तरतूद करावी आणि सिडबीच्या सहकार्याने व्यापाऱ्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी विशेष योजना तयार करावी, असे संस्थेने निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
लाखो किरकोळ विक्रेत्यांना याचा फायदा होणार आहे. किरकोळ क्षेत्राला अत्यावश्यक सेवा म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करून संस्थेने खाद्य आणि पेय सेवा किरकोळ क्षेत्र ही प्राथमिक आणि आवश्यक सेवा मानली जावी. जमिनीचे दर आणि वीज यांसारख्या इतर गरजांवर सबसिडी आणि इतर फायदे दिले पाहिजेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे सर्व फायदे किरकोळ विक्रेत्यांना दिले जावेत, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
