नवी दिल्ली: वैद्यकीय उपकरण हे देशातील एक उदयोन्मुख क्षेत्र असून, ही बाजारपेठ सध्याच्या १४ अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत ३० अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे, असे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी सीआयआय संस्थांच्या ‘भारताच्या वैद्यकीय-तंत्रज्ञान क्रांतीची रूपरेषा’ या आरोग्य शिखर परिषदेत बोलताना सांगितले.
देशाच्या वाढत्या आरोग्य सेवा गरजा, तंत्रज्ञानातील नवकल्पना, सरकारी मदत आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील संधी वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात वाढ करण्याची क्षमता आहे. जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियानंतर भारत हा आशियातील चौथा सर्वात मोठा वैद्यकीय उपकरण बाजारपेठ असून, जागतिक वैद्यकीय उपकरणांच्या आघाडीच्या २० बाजारपेठांमध्येही स्थान मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले.
वैद्यकीय-तंत्रज्ञान उद्योग हा केवळ आरोग्य सेवा क्षेत्राचाच एक घटक नसून रुग्ण, सेवा पुरवठादार आणि नियामकांना जोडणारा एक उत्प्रेरक आहे, ज्यामुळे एक मजबूत आणि अधिक न्याय्य आरोग्य सेवा प्रणाली तयार होते. आरोग्यसेवा आव्हाने सुलभ करण्यासाठी आणि नवीन संधी शोधण्यासाठी नवीन मार्ग तयार करण्यासाठी आरोग्य सेवेमध्ये आर्टीफिशियल इंटिलिजन्स महत्त्वाचे आहे, असे पटेल म्हणाल्या.
देशांतर्गत उत्पादन आणि वैद्यकीय उपकरणांचे संशोधन, कौशल्य विकास आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला. राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण, २०२३ मंजूर करण्यात आले असून, या क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.
याशिवाय, सरकारने वैद्यकीय उपकरणांसाठी निर्यात प्रोत्साहन परिषददेखील तयार केली आहे आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण प्रोत्साहन परिषदेची पुनर्रचना केली आहे. पटेल यांनी ४०० कोटी रुपयांच्या खर्चासह वैद्यकीय उपकरण पार्कला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू करण्याबाबतही माहिती दिली. निर्यात वाढवण्यासाठी आणि या उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणांसाठी निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापन करणे आणि नॅशनल मेडिकल डिव्हाइसेस प्रमोशन कौन्सिलची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे.
