Cabinet Decision: महाराष्ट्रातील राज्य मंत्रिमंडळाने आज विविध महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 निर्णय घेण्यात आले, ज्यात धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारे अधिनियम सुधारणा, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज यांचा समावेश आहे.
राज्यातील जवळपास 20 जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेकांचे घरसंसार वाहून गेले, गुरे-ढोरे आणि शेती जमीनदोस्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले गेले आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी! पूरग्रस्तांसाठी सरकारकडून 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर; शेतकऱ्यांना काय-काय मिळणार?
मंत्रिमंडळाने घेतलेले मुख्य निर्णय:
- महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – 2025: सोने, चांदी, हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसायाला चालना; 1,00,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 5,00,000 नवीन रोजगारनिर्मिती.
- सांडपाण्याचे धोरण: नागरी भागातील सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पुनर्वापराद्वारे सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेला चालना. 424 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबवले जाईल.
- धारण जमिनी तुकडे बंदी सुधारणा: महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारे अधिनियम, 1947 मध्ये सुधारणा; कलम 8(ब) वगळून कलम 9 मधील पोट-कलम समाविष्ट.
- मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना: SRA अंतर्गत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार.
- अमरावती महापालिकेला जमीन वाटप: PME बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जिंग व्यवस्थेसाठी 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षांसाठी उपलब्ध करणे.
- आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांसाठी प्रगती योजना: 980 आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 2 लाभांसह सुधारित सेवांतर्गत प्रगती योजना लागू.
- खाजगी सूतगिरण्यांना वीज सवलत: 2023-28 च्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार, सहकारी सूतगिरण्यांसारखी युनीट मागे 3 रुपये वीज अनुदान सवलत. सहा महिन्यांच्या आत पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक.
- अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय: आवश्यक पदांना मान्यता.
- शेतकरी पॅकेज: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत आणि नुकसानभरपाईसाठी पॅकेज जाहीर.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे धारण जमिनींच्या कायदेशीर संरचनेत सुधारणा, मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे नियोजन, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सहाय्याचे मार्ग आणि उद्योगधंद्यांमध्ये प्रोत्साहन मिळणार आहे.
