Chhagan Bhujbal : राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासाठी आजचा दिवस मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. बहुचर्चित महाराष्ट्र सदन आणि तळोजा गृहप्रकल्प गैरव्यवहार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) लावलेल्या आरोपातून विशेष न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानंतर (ACB) आता ईडीच्या खटल्यातूनही त्यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे.
नेमका निकाल काय?
मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य ४० आरोपींचे अर्ज मंजूर केले. ‘प्रेडिकेट ऑफेन्स’ (मूळ गुन्हा) अस्तित्वात नसेल, तर मनी लाँड्रिंगचा खटला चालवता येत नाही, हा कायदेशीर आधार घेत न्यायालयाने सर्वांची या प्रकरणातून सुटका केली आहे.
हेही वाचा – BMC Mayor: मुंबईतही मनसेचा पाठिंबा घेणार का? एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टचं सांगितलं
दरम्यान, एसीबीने दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्यात भुजबळ आधीच दोषमुक्त झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर मूळ गुन्हाच टिकला नाही, तर ईडीचा मनी लाँड्रिंगचा खटलाही रद्द होतो. भुजबळ यांच्या वकिलांनी हाच मुद्दा कोर्टात लावून धरला होता की, ज्या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने खटला भरला, त्यात तथ्य आढळले नसल्याने ईडीची केस आता उभी राहू शकत नाही.
भुजबळांसाठी विजयाचा क्षण
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत छगन भुजबळ यांना तुरुंगवासही सोसावा लागला होता. मात्र, आधी एसीबी आणि आता थेट ईडीच्या खटल्यातून दोषमुक्त झाल्याने त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे मोठे सावट दूर झाले आहे. या निकालामुळे भुजबळ समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
