US-Iran Conflict: जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये पुन्हा एकदा युद्धाची ठिणगी पडली आहे. अमेरिकन नौदलाने इराणच्या दोन तेलवाहू जहाजांवर जोरदार हल्ला करून ती निकामी केली आहेत. ‘एपी’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या भागात रात्रभर दोन्ही सैन्यांमध्ये भीषण गोळीबार झाला. या संघर्षाचे पडसाद उमटत असतानाच, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) आपल्यावर इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे हल्ले झाल्याचा दावा केल्याने परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनली आहे.
नाकेबंदी तोडण्याच्या प्रयत्नात संघर्ष
अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, इराणी जहाजे अमेरिकेने लागू केलेली नौदल नाकेबंदी भेदण्याचा प्रयत्न करत होती. ही नाकेबंदी तोडताना दिसल्यानंतर अमेरिकन नौदलाने कारवाई करत ही जहाजे निकामी केली. त्यापूर्वी, अमेरिकेने इराणी लष्करी तळांवरही प्रत्युत्तरादाखल हल्ले चढवले होते. एप्रिल महिन्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर अमेरिकेने इराणी बंदरांवर कडक निर्बंध लादले आहेत, ज्यातून हा संघर्ष उद्भवला आहे.
ऊर्जा पुरवठ्यावर संकट आणि इंधन दरवाढ
२८ फेब्रुवारीपासून इराणने हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक रोखून धरल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे. हा जलमार्ग बंद असल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असून अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर याचा ताण पडत आहे. जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा मार्ग तातडीने खुला होणे गरजेचे आहे, मात्र दोन्ही देशांमधील वाढत्या लष्करी हालचालींमुळे सध्या तरी शांततेची शक्यता धुसर दिसत आहे.
परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी
या लष्करी कारवाईनंतर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी ठणकावून सांगितले की, अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धक्का लावल्यास इराणला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल. इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी या हल्ल्याचा निषेध करत, हे ‘उत्तेजनपर कृत्य’ असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, अमेरिकेने युद्धबंदी कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न
या भीषण संघर्षात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. युद्धबंदीचा कालावधी वाढवण्यासाठी पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, इराणने अद्याप अमेरिकेच्या युद्धबंदी प्रस्तावाला सहमती दिलेली नाही. अणुकार्यक्रम आणि सागरी वाहतुकीच्या अधिकारांवरून सुरू असलेला हा गतिरोध (Standoff) जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या संकटात टाकू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
