Pistol Controversy: पुणे: विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहरात वाढत्या गुन्हेगारीचे सावट आता थेट महापालिकेच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले आहे. स्वतःच्या सुरक्षेचे कारण देत पालिकेत शस्त्र घेऊन वावरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कडक शब्दांत सुनावले आहे. पिस्तुल बाळगणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने आता महापालिकेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कंबर कसली आहे.
नेमकी कारवाई काय? प्रशासनाचे ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण
महापालिकेच्या आवारात आणि विशेषतः मुख्य सभेत लोकप्रतिनिधींकडून होणारा शस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने आता ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले आहे. आयुक्तांनी जारी केलेल्या निर्देशानुसार, जर एखाद्याकडे परवानाधारक शस्त्र असले तरीही ते महापालिका भवनात आणण्यास सक्त मनाई आहे. या नियमाचा भंग केल्यास संबंधित नगरसेवकाचे पद रद्द करण्याची शिफारस थेट राज्य शासनाकडे केली जाणार आहे. याशिवाय, पालिकेच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर कडक नाकेबंदी करण्यात आली असून, मेटल डिटेक्टरद्वारे प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी केली जात आहे.
सुरक्षेचा पेच आणि वाढती दहशत
काही दिवसांपूर्वी एका नगरसेवकाने थेट सभागृहात पिस्तुल नेण्याचा प्रयत्न केला होता, जो सतर्क सुरक्षा रक्षकांनी हाणून पाडला. तसेच, कोंढवा येथील एका नागरिकाने अधिकाऱ्यांसमोरच आत्महत्येची धमकी दिल्याने पालिकेतील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या घटनांमुळे निर्माण झालेली दहशत पाहता, आता महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या दालनाबाहेरही ‘डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर’ बसवण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधींनीच जर शस्त्रे घेऊन फिरण्यास सुरुवात केली, तर सामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल, असे मत प्रशासनाने व्यक्त केले आहे.
कार्यकर्ते आणि अभ्यागतांचीही कसून तपासणी
प्रशासनाने केवळ लोकप्रतिनिधींवरच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरही निर्बंध घातले आहेत. महापालिकेत येणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची कसून झडती घेतली जाणार आहे. तसेच, महापौरांना किंवा आयुक्तांना भेटायला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आता सुरक्षा यंत्रणेच्या सखोल चौकशीतून जावे लागणार आहे. पुण्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था आता थेट लोकशाहीच्या मंदिरात शिरकाव करत असल्याने, भविष्यातील अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
