Repo Rate Update: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) व्याजदरांबाबत पुन्हा एकदा ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले की, मुख्य ‘पॉलिसी रेपो दर’ 5.25 टक्के या पातळीवर स्थिर ठेवला जाईल. महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि जागतिक अनिश्चितता पाहता, रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय आर्थिक समतोल राखण्यासाठी उचललेले एक पाऊल मानले जात आहे.
सलग दुसऱ्यांदा ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर समितीने एकमताने हा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार:
- रेपो दर: 5.25 टक्के (स्थिर)
- SDF दर (Standing Deposit Facility): 5 टक्के
- MSF आणि बँक दर: 5.5 टक्के
भविष्यात बदलत्या परिस्थितीनुसार लवचिक धोरण स्वीकारता यावे, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आपली भूमिका ‘तटस्थ’ (Neutral) ठेवली आहे. गेल्या वर्षी (2025 मध्ये) बँकेने 125 आधार अंशांची मोठी कपात केली होती, मात्र आता जागतिक परिस्थितीमुळे सावध पवित्रा घेतला जात आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत; GDP वाढ 7.6 टक्के राहणार
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीबाबत गव्हर्नर यांनी आशावाद व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षातील भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ (Real GDP growth) 7.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मजबूत उपभोग आणि गुंतवणुकीच्या जोरावर भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत असल्याचे या आकड्यांवरून स्पष्ट होते. संरचनात्मक सुधारणांमुळे आर्थिक प्रवासाला मोठा आधार मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ संकट आणि महागाईचे आव्हान
देशांतर्गत परिस्थिती चांगली असली तरी जागतिक स्तरावरील आव्हाने कायम आहेत. ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) मधील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली असून पुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या विकासदरावर होऊ शकतो. मात्र, सेवा क्षेत्रातील गती आणि जीएसटी सुलभीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेला सातत्यपूर्ण आधार मिळत असल्याचे गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले.
तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर न घटवल्यामुळे सामान्यांची स्वस्त कर्जाची प्रतीक्षा लांबणीवर पडली आहे. रेपो दर स्थिर राहिल्यामुळे गृहकर्ज (Home Loan) किंवा वाहन कर्जाच्या (Car Loan) हप्त्यांमध्ये (EMI) सध्या कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. बँकांकडून व्याजदरात सवलत मिळण्यासाठी कर्जदारांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल.
