Farmers Loan Waiver: महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त शेतकरी बांधवांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून एक अत्यंत दिलासादायक आणि अभूतपूर्व निर्णय समोर आला आहे. अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत सरकारने राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, या महाकर्जमाफीसाठी शासनाने तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीची तरतूद केली आहे. सरकारच्या या एकाच निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ६५ लाखांहून अधिक कर्जखाती पूर्णपणे मोकळी होणार असून, महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना कर्जाच्या विळख्यातून कायमची मुक्ती मिळणार आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी तांत्रिक कारणामुळे सरकारला याची जाहीर वाच्यता करता आलेली नाही.
मंजुरीनंतरही सरकारचे मौन; विधान परिषद आचारसंहितेचा खोडा
मंत्रिमंडळाने एवढ्या मोठ्या निर्णयावर स्वाक्षरी करूनही मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्र्यांना आज याची जाहीर घोषणा करता आली नाही. राज्यात सध्या विधान परिषदेच्या निवडणुका सुरू असून आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू आहे. निवडणूक आयोगाच्या कडक नियमांनुसार, आचारसंहितेचा काळ सुरू असताना सरकारला मतदारांवर प्रभाव पाडणारे कोणतेही मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर करता येत नाही. याच कायदेशीर अडचणीमुळे सरकारने सर्व प्रशासकीय मंजुरी घेऊन हा निर्णय तूर्तास गुलदस्त्यात ठेवला असून, आचारसंहिता संपताच याची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल, असे समजते.
“सरकारचे कारण खोटे”; तातडीने अंमलबजावणीसाठी शेतकरी संघटना आक्रमक
दुसरीकडे, सरकारच्या या भूमिकेवर शेतकरी नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेत तातडीने कर्जमाफी लागू करण्याची मागणी केली आहे. “निवडणूक आचारसंहितेचे नाव सांगून सरकार वेळकाढूपणा करत असून हे कारण धादांत खोटे आहे; कारण या कर्जमाफीचा आणि विधान परिषदेच्या मतदारांचा कोणताही संबंध नाही,” असा घणाघात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तर, अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनीही यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “कर्जमाफीची घोषणा आधीच झालेली असल्याने या प्रक्रियेला निवडणुकीचा कोणताही अडसर नाही. सरकारने या योजनेच्या अटी व निकष स्पष्ट करून तात्काळ बळीराजाच्या सातबारा कोरा करावा.”
