Shetkari Karjmafi: राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजूर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा करत शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात या योजनेतील अटी आणि निकषांमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किसान सभेने या योजनेला “घोर फसवणूक” संबोधत राज्यभर शासन निर्णयाची (GR) होळी करण्याचे आवाहन केले आहे.
आश्वासनांपेक्षा नियमांची कोंडी
किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. निवडणुकीदरम्यान संपूर्ण सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्षात मात्र कर्जमाफीसाठी अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. या अटींमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी योजनेच्या कक्षेबाहेर राहतील आणि सरकारची घोषणा केवळ कागदावरच मर्यादित राहील, असा आरोप त्यांनी केला.
३२ लाखांहून अधिक थकबाकीदारांना मर्यादित लाभ
डॉ. नवले यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेले सुमारे ३२ लाख २९ हजार शेतकरी सध्या पुन्हा थकबाकीदार आहेत. मात्र, नव्या योजनेअंतर्गत या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी न देता केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या २ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेचा प्रत्यक्ष फायदा मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठीही कठोर अटी
वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी त्यासाठी सलग दोन वर्षे नियमित कर्जदार असण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट अनेक शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरणारी असून, प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्यांनाही लाभापासून दूर ठेवणारी असल्याची टीका होत आहे.
सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही धक्का
ग्रामीण सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. अत्यल्प वेतनावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून दूर ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
सरकारविरोधात संघर्षाची भूमिका
“२ लाख रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा केवळ गाजावाजा केला जात आहे. प्रत्यक्षात लाखो शेतकऱ्यांची अवघ्या ५० हजार रुपयांवर बोळवण केली जात आहे. हा शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांनी दिली आहे. या वाढत्या नाराजीमुळे राज्यात कर्जमाफीचा मुद्दा आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत असून, आगामी काळात शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
