Govt Vehicle Procurement Rules: महाराष्ट्र सरकारने शासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली 17 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाली असून, याआधी जारी केलेले सर्व जुने आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. वाढती उत्पादनखर्च, महागाई आणि बीएस-6 मानकांच्या नवीन वाहनांच्या किमती या निर्णयामागील मुख्य कारणे असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. नवीन आदेशानुसार, अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीसाठी पदानुसार किमतीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यात जीएसटी, वाहन कर आणि नोंदणी शुल्काचा समावेश नाही. या नियमावलीनुसार,
- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना कोणतीही किमतीची मर्यादा नाही.
- मंत्री, मुख्य सचिव: 30 लाखांपर्यंत
- अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव: 25 लाखांपर्यंत
- राज्य माहिती आयुक्त, लोकसेवा आयोगाचे सदस्य: 20 लाखांपर्यंत
- राज्यस्तरीय विभागप्रमुख, आयुक्त, महानिदेशक, विभागीय आयुक्त: 17 लाखांपर्यंत
- जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक: 15 लाखांपर्यंत
- इतर अधिकारी (राज्य वाहन पुनरावलोकन समिती मंजुरीनुसार): 12 लाखांपर्यंत
दरम्यान, शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले आहे. EV Policy-2025 अंतर्गत, अधिकारी त्यांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा 20 टक्के जास्त किमतीपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करू शकतात. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित फील्ड ऑफिसर्सना 12 लाखांपर्यंत मल्टी युटिलिटी वाहन (MUV) खरेदी करण्याची मुभा असेल.
हेही वाचा – मराठा समाजासाठी दिलासादायक निर्णय! मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली हैदराबाद गॅझेटविरोधातील जनहित याचिका
नवीन नियमांनुसार, नवीन वाहन खरेदी करण्यापूर्वी महावाहन प्रणालीत जुने वाहन अधिकृतरीत्या स्क्रॅप घोषित करणे अनिवार्य आहे. हा आदेश फक्त शासकीय विभागापुरता मर्यादित नसून सर्व स्वायत्त संस्था, सरकारी कंपन्या, मंडळे आणि महामंडळांनाही लागू होईल. या नव्या नियमामुळे सरकारी वाहन खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि तांत्रिक तसेच पर्यावरणीय निकषांसह सुसंगत गाड्यांची खरेदी शक्य होईल.
