Maratha Reservation: मराठा समाजाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका फेटाळण्यात आली आहे. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात अॅड. विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकेच्या ग्राह्यतेवर प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयावर जनहित याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्याची गरज नाही. तथापि, याचिकाकर्त्याला योग्य कोर्टात रीट याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जनहित याचिकांच्या माध्यमातून प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयामुळे याचिकाकर्ता बाधित आहे, असा दावाही न्यायालयाने खोडून टाकला. न्यायालयाने म्हटले की शासन निर्णयामुळे कोणत्याही शेड्युल कास्टमधील व्यक्तीवर कोणताही परिणाम झाला नाही.
हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मध्ये निजाम काळात अधिकृत दस्तऐवज म्हणून प्रसिद्ध झाला होता. त्या काळात मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मर्यादित होत्या. गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचे आदेश जारी झाले होते. या गॅझेटमध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांचा समावेश आहे. 1901 च्या जनगणनेनुसार मराठा-कुणबी समाजाची लोकसंख्या जवळपास 36 टक्के होती, तर कुणबी समाजाची 4,610,778 इतकी नोंद होती.
हेही वााचा – Satara Gadget : मराठा समाजासाठी खुशखबर; हैदराबादनंतर सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी हालचालींना वेग
शासनाने जारी केलेल्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींच्या आधारावर पात्र व्यक्तींना मराठा, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करत, योग्य न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्याचा पर्याय दिला आहे. आता याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या युक्तिवादांसह न्यायालयाला पटवावे लागेल. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण मार्गातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे.
