मुंबई: गणेशोत्सवाच्या काळात मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन छेडले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या बेमुदत उपोषणाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि सरकारवर तीव्र दबाव निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ‘हैदराबाद गॅझेटियर’च्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देणारा शासकीय निर्णय (GR) जाहीर केला होता.
मात्र, या GRला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. पहिली याचिका ‘शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना’च्या वतीने तर दुसरी वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. याचिकांमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, 2 सप्टेंबर रोजीची अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. हैदराबाद गॅझेटियरचा आधार घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनात्मक तरतुदींना विरोधी ठरते. त्यामुळे हा GR रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
छगन भुजबळ ठोठावणार न्यायालयाचा दरवाजा
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, अंतिम निर्णय होईपर्यंत या GR ची अंमलबजावणी थांबवावी. तसेच कुणालाही प्रमाणपत्र देऊ नये. या याचिकांवरील सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील या GRला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्या टीमकडून सध्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर ते स्वतः उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
