ATF Price Cut: देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी विमान इंधनाच्या (ATF) दरवाढीबाबत आपला निर्णय मागे घेत एक मोठा ‘यू-टर्न’ घेतला आहे. नागरी विमानन मंत्रालयाशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी (PSUs) देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी इंधन दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ही वाढ केवळ 25 टक्के किंवा 15 रुपये प्रति लिटर इतकीच मर्यादित राहील. मंत्रालयाने ‘X’ (ट्विटर) वर स्पष्ट केले की, ही सवलत केवळ देशांतर्गत विमानांसाठी असून, आंतरराष्ट्रीय मार्गावरील विमानांना मात्र जागतिक मानकांनुसार पूर्ण दरवाढ लागू असेल.
2001 पासूनचे दर नियंत्रण आणि जागतिक परिस्थिती
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात 2001 पासून ATF चे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त (Deregulated) करण्यात आले आहेत. हे दर दरमहा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सूत्रानुसार बदलले जातात. सध्या ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधील तणाव आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेमुळे १ एप्रिलपासून देशांतर्गत इंधन दरात १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे ही मोठी दरवाढ आता टळली आहे.
पंतप्रधान आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाने दिलासा
या कठीण प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केलेल्या संवेदनशील हस्तक्षेपामुळे हा समतोल निर्णय घेणे शक्य झाले. या निर्णयामुळे देशांतर्गत विमान प्रवाशांना तिकीट दरवाढीच्या मोठ्या धक्क्यातून दिलासा मिळाला आहे. विमान कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी झाल्याने हवाई वाहतूक क्षेत्र स्थिर राहण्यास मदत होईल. तसेच, मालवाहतूक (कार्गो) आणि लॉजिस्टिक्स सेवा विस्कळीत न होता व्यापार क्षेत्रही सुरळीत सुरू राहील, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
‘प्रीमियम पेट्रोल’ दरवाढीबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण
पेट्रोल दरांबाबत पसरलेल्या संभ्रमावर स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अलीकडे झालेली २ रुपये प्रति लिटरची वाढ केवळ ‘XP95’, ‘Power95’ आणि ‘Speed’ यांसारख्या प्रीमियम पेट्रोल प्रकारांसाठीच आहे. या उच्च-ऑक्टेन इंधनाचा वापर देशातील एकूण विक्रीच्या केवळ २% ते ५% इतकाच आहे आणि ते ग्राहक स्वेच्छेने खरेदी करतात. महत्त्वाचे म्हणजे, जगभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या असताना, भारतातील सामान्य पेट्रोल पंपांवरील नियमित इंधनाचे दर मात्र स्थिर ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे.
