Raj Thackeray Acquitted: २००८ मधील रेल्वे भरती आंदोलन आणि कथित चिथावणीखोर वक्तव्य प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावरील कायदेशीर टांगती तलवार अखेर दूर झाली आहे. ठाणे सत्र न्यायालयाने आज (२१ मे २०२६) तब्बल १८ वर्षांनंतर या खटल्याचा अंतिम निकाल देत राज ठाकरेंसह सर्व ८ आरोपींची सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता केली. या महत्त्वपूर्ण सुनावणीसाठी राज ठाकरे स्वतः न्यायालयात हजर होते. सरकारी पक्षाला राज ठाकरे यांच्याविरोधात किंवा आंदोलनातील त्यांच्या थेट सहभागाबद्दल कोणतेही ठोस आणि कायदेशीर पुरावे सादर करता आले नाहीत. परिणामी, पुराव्यांचा अभाव स्पष्ट असल्याने न्यायालयाने राज ठाकरे यांना या आरोपातून दोषमुक्त केले.
निकालावर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
न्यायालयाने निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय सुनावताच राज ठाकरे यांच्या चेहऱ्यावर एक सहज स्मितहास्य उमटले. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्टातून खाली उतरताना राज ठाकरे यांनी नेहमीच्या खास शैलीत “अस्वालाच्या अंगावरचा एक केस कमी!” अशी थेट आणि सूचक प्रतिक्रिया दिली. या निकालावर बोलताना अविनाश जाधव म्हणाले की, “त्या काळी राज्यातील तरुणांनी उत्स्फूर्तपणे आंदोलने केली होती, ज्याचा संबंध तत्कालीन सरकारने केवळ राजकीय सूडबुद्धीने राज ठाकरेशी जोडला आणि त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला. आज अखेर सत्याचा विजय झाला आहे.”
मागच्या सुनावणीत राज ठाकरेंनी काय बाजू मांडली होती?
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज ठाकरे आणि इतर आरोपींचे जबाब नोंदवले होते. तेव्हा राज ठाकरेंनी न्यायालयात स्पष्ट केले होते की, “कल्याणमध्ये जेव्हा हे आंदोलन आणि तोडफोड झाली, तेव्हा मी नाशिकमध्ये होतो. या गुन्ह्याशी किंवा हिंसक घटनेशी माझा कोणताही थेट संबंध नाही.”
नेमके काय होते १८ वर्षे जुने प्रकरण?
२००८ मध्ये रेल्वे भरती परीक्षेदरम्यान “मराठी तरुणांच्या हक्काच्या नोकऱ्या परप्रांतीय हिरावून घेत आहेत,” असा आरोप करत मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला होता. कल्याण रेल्वे स्थानकावर मनसे कार्यकर्त्यांनी उत्तर भारतीय उमेदवारांना मारहाण केली होती आणि रेल्वेच्या मालमत्तेचे नुकसान केले होते. या हिंसाचाराला राज ठाकरे यांच्या भाषणांनी चिथावणी दिली असा ठपका ठेवत त्यांच्यासह इतर मनसैनिकांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली होती. नंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली.
सुरुवातीला हा खटला कल्याण न्यायालयात सुरू होता, मात्र नंतर तो ठाणे रेल्वे न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. मधल्या काळात आरोपींच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंटही जारी केले होते, जे नंतर वकिलांच्या मध्यस्थीने रद्द करण्यात आले. अखेर आज या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईवर पूर्णविराम मिळाला आहे.
