Purandar Airport: पुण्याच्या दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवणाऱ्या ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळा’च्या कामाला आता मोठी गती मिळाली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाकरिता राज्य सरकारने ६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे विमानतळाचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
निधीची तरतूद आणि ‘विशेष हेतू कंपनी’ची स्थापना
भूसंपादनासाठी लागणारा ६,००० कोटींचा हा अवाढव्य निधी ‘हुडको’ (HUDCO) या वित्तीय संस्थेकडून कर्जाऊ घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या कर्जासाठी राज्य सरकारने स्वतःची हमी (Guarantee) दिली आहे. विमानतळाच्या नियोजित विकासासाठी एक ‘विशेष हेतू कंपनी’ (SPV) स्थापन करण्यात आली असून, यामध्ये एमआयडीसी (MIDC), सिडको (CIDCO) आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC) यांचा समावेश आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी या भागीदार संस्थांवर असेल. सरकारने १ जूनपर्यंत भूसंपादनाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद आणि गावांचा कायापालट
विमानतळाच्या उभारणीसाठी एकूण ३,००० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पाचे मोठे यश म्हणजे तब्बल ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी (२,८०० एकर जमीन) आपली जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पारगाव, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाची वाडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि खानवडी या गावांच्या जमिनींचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे या भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन गावांचा पूर्णपणे कायापालट होणार आहे.
शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे; संघर्षाचा पडदा पडला
विमानतळाच्या मोजणीदरम्यान झालेल्या आंदोलनामुळे काही स्थानिक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी सामंजस्याची भूमिका घेत मंत्रिमंडळाने हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्षाचा पडदा आता पूर्णपणे खाली पडला असून, प्रकल्पासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
