Supreme Court Verdict: देशातील आरक्षणाचे नियम आणि अनुसूचित जातीच्या (SC) दर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध या धर्मांव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म (उदा. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम) स्वीकारल्यास संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप संपुष्टात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे धर्मांतरित व्यक्तींना आता ‘अॅट्रोसिटी’ कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षणही गमवावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने संविधानातील तरतुदींचा हवाला देत स्पष्ट केले की, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मीय व्यक्तीच ‘अनुसूचित जाती’ (SC) दर्जासाठी पात्र आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, तर ती व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (Atrocity Act) लाभ घेऊ शकणार नाही.
नेमके प्रकरण काय होते?
हा निकाल आंध्र प्रदेशातील पादरी चिंथदा आनंद यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना देण्यात आला. आनंद यांनी काही व्यक्तींविरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तपासात असे समोर आले की, आनंद हे गेल्या १० वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असून ते ‘पादरी’ म्हणून कार्यरत आहेत. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांचा ‘अनुसूचित जाती’चा दर्जा नाकारून संबंधित एफआयआर (FIR) रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयाचा हाच निर्णय कायम ठेवला आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, ख्रिश्चन धर्मात अधिकृतपणे कोणतीही जातिव्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती जुन्या जातीचे प्रमाणपत्र बाळगत असली, तरी तिला अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या विशेष कायद्यांचे संरक्षण देता येणार नाही. केवळ मूळ धर्मात (हिंदू, शीख आणि बौद्ध) राहिलेल्या दलितांनाच आरक्षणाचे आणि कायद्याचे हे कवच लागू राहील, असे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
