Sonam Wangchuk: लडाखचे सुप्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’ (NSA) अंतर्गत करण्यात आलेली स्थानबद्धता केंद्र सरकारने शनिवारी तात्काळ प्रभावाने रद्द केली आहे. जवळपास सहा महिन्यांच्या (170 दिवस) काळानंतर घेतलेला हा निर्णय लडाखमधील तणाव निवळण्याच्या आणि सरकार व स्थानिक आंदोलकांमधील संवादाला गती देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये लेह येथे झालेल्या हिंसक आंदोलनांनंतर वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, ज्यावरून देशभरातून संताप व्यक्त केला जात होता.
तात्काळ आणि बिनशर्त सुटकेचे आदेश
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने NSA अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून वांगचुक यांच्या बिनशर्त सुटकेचे आदेश जारी केले आहेत. लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 26 सप्टेंबर 2025 रोजी त्यांना स्थानबद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये (Sixth Schedule) समावेश व्हावा आणि स्थानिक जमिनींचे हक्क सुरक्षित राहावेत, या मागण्यांसाठी 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये हिंसक आंदोलन झाले होते. या आंदोलनात चार जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्याच्या पार्श्वभूमीवर वांगचुक यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती.
शांतता आणि संवादासाठी सरकारचे पाऊल
गृह मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सर्व संबंधित घटकांशी (stakeholders) अर्थपूर्ण संवाद साधणे शक्य व्हावे, या उद्देशाने वांगचुक यांची मुक्तता करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने असेही नमूद केले की, NSA अंतर्गत असलेल्या कमाल मुदतीपैकी वांगचुक यांनी जवळपास अर्धा कालावधी आधीच पूर्ण केला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे लडाखमधील प्रलंबित मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा सकारात्मक चर्चा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
उच्चाधिकार समिती आणि लडाखच्या मागण्या
लडाखला आवश्यक ते सर्व घटनात्मक सुरक्षा कवच पुरवण्याच्या वचनाचा सरकारने पुनरुच्चार केला आहे. सध्या केंद्रीय मंत्री आणि स्थानिक नेत्यांचा समावेश असलेली ‘उच्चाधिकार समिती’ लडाखच्या विविध मागण्यांवर काम करत आहे. यामध्ये स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण, सांस्कृतिक जतन आणि शाश्वत विकास यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. 2019 मध्ये लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यापासून ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ सारख्या संघटना सातत्याने या मागण्यांसाठी आग्रही आहेत. वांगचुक यांच्या सुटकेनंतर आता ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
