Ceiling Land : ‘सिलिंग’ कायद्यांतर्गत जमिनी मिळालेल्या हजारो शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, महसूल व वन विभागाने या जमिनी वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी केली आहे. ४ मे २०२६ रोजी या संदर्भात नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामुळे जमीनधारकांना आता खऱ्या अर्थाने जमिनीचे पूर्ण मालकी हक्क मिळणार आहेत.
बदलांमुळे काय साध्य होणार?
या धोरणात्मक निर्णयामुळे केवळ कागदोपत्री बदल होणार नसून, त्याचे व्यापक आर्थिक परिणाम ग्रामीण आणि निमशहरी भागात दिसून येतील:
- व्यवहारातील अडथळे दूर: जमिनीवर पूर्ण मालकी हक्क मिळाल्याने आता खरेदी-विक्री, हस्तांतरण आणि वारसा हक्काचे व्यवहार विनासायास पार पडतील.
- बँकिंग पत वाढणार: मालकी हक्क स्पष्ट झाल्यामुळे जमीन गहाण ठेवून बँकांकडून कर्ज घेणे सुलभ होईल.
- विकासकामांना वेग: रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी या जमिनींचा वापर करणे आता अधिक पारदर्शक होईल.
अधिमूल्य (Premium) आणि शुल्काची रचना
जमिनीचे रूपांतर करताना द्यावे लागणारे शुल्क हे संबंधित जमिनीच्या भौगोलिक स्थानावर आधारित असेल:
- महानगर व शहर भाग: रेडी रेकनर दराच्या ३०% अधिमूल्य भरावे लागेल.
- ग्रामीण व इतर भाग: चालू बाजारमूल्याच्या २५% शुल्क आकारले जाईल.
- वापर बदललेली प्रकरणे: जमिनीचा वापर बदलला असल्यास २० ते ३० टक्क्यांच्या दरम्यान अधिमूल्य निश्चित केले आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि निकष
जमीनधारकांना खालील अटींच्या अधीन राहून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येईल:
- कालावधी: जमीन वाटप होऊन किमान १० वर्षे उलटलेली असावीत.
- अटींचे पालन: वाटपाच्या वेळी असलेल्या कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झालेले नसावे. उल्लंघन असल्यास, ते आधी नियमित करून घ्यावे लागेल.
- कागदपत्रे: ओळखपत्रासह जमिनीचे सर्व जुने रेकॉर्ड्स अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि अधिकार
नव्या नियमावलीत कामाचा वेग निश्चित करण्यासाठी कालमर्यादा आखून दिली आहे. अर्जाची पडताळणी ३ महिन्यांत पूर्ण करून, त्यानंतरच्या १५ दिवसांत अंतिम निर्णय देणे प्रशासनाला बंधनकारक असेल. ५० लाखांपर्यंत मूल्यांकन असलेल्या जमिनींचे निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यापेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या प्रकरणांसाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
