मुंबई : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी’ हा चित्रपट पाहण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. आम्ही चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या याचिकेवर निर्णय देऊ; पण त्याआधी हा चित्रपट पाहू, असे न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचा दावा करून आणि आणखी काही आक्षेप घेऊन सीबीएफसीने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र नाकारले होते. त्याविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला जाईल. तथापि, त्याआधी चित्रपट पाहू, असे स्पष्ट केले. तसेच सीबीएफसीने आक्षेप घेतलेली दृश्ये चिन्हांकित करून चित्रपटाची प्रत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने निर्मात्यांना दिले व सुनावणी २५ ऑगस्टला ठेवली.
तत्पूर्वी, सिनेमॅटोग्राफ कायद्याअंतर्गत अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असले तरी उच्च न्यायालय त्यांच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकते, असे निर्मात्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच सीबीएफसीने प्रमाणपत्र नाकारून केवळ चित्रपट निर्मात्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले नाही, तर एका खासगी व्यक्तीकडून (योगी आदित्यनाथ) ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास सांगून अधिकार क्षेत्राबाहेर निर्णय घेतला आहे, असा दावाही कदम यांनी केला.
