मुंबई: उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. अमराठी भाषिकांविषयी भडकावू आणि चिथावणीखोर विधान केल्याचा आरोप करत त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेत राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची राजकीय मान्यता रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना धारेवर धरले. ‘उत्तर भारतीय’ आणि ‘अमराठी भाषिक’ असे शब्द याचिकेत का वापरले? असा थेट प्रश्न न्यायालयाने केला. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की हे शब्द वगळावेत, कारण संपूर्ण मुद्दा ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ म्हणून मांडता येतो. यानंतर शुक्ला यांनी संबंधित शब्द काढून टाकण्याची तयारी दाखवली आणि न्यायालयाने याचिकेची नोंद घेतली. खंडपीठाने प्रकरणात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकेत काय आरोप करण्यात आले?
शुक्ला यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, राज ठाकरे यांनी अनेक वर्षांपासून मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या नावाखाली विशिष्ट भाषिक समाजावर लक्ष्य साधले आहे. त्यांच्या भावनांना चिथावणी देणाऱ्या भाषणांमुळे हिंदीभाषिक नागरिकांवर धमक्या आणि हिंसक प्रकार वाढले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेत मनसेची मान्यता रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी, अशीही मागणी केली आहे. न्यायालयाने नोटीस दिल्यानंतर, आता सरकार आणि निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया काय असेल याकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत.
