Punishment Ban for Teachers: शाळेत शिस्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना शारीरिक किंवा मानसिक छळ सोसावा लागल्यास, आता थेट शिक्षकांवर आणि शाळा प्रशासनावर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. वसई येथील एका विद्यार्थ्याचा शिक्षा भोगताना झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर, राज्य शालेय शिक्षण विभागाने अंत्यंत कठोर ‘बाल सुरक्षा नियमावली’ जाहीर केली आहे.
वसईतील त्या घटनेचा मोठा परिणाम
काही दिवसांपूर्वी वसईत शाळेत उशिरा आल्यामुळे एका सहावीच्या विद्यार्थ्याला १०० उठाबशा काढण्याची शिक्षा देण्यात आली होती, ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सरकारने त्या शाळेची नोंदणी रद्द केली असून, आता राज्यातील सर्व शाळांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत.
हेही वाचा – Pimpri-Chinchwad : थंडी वाढली! पिंपरी-चिंचवडमधील मनपा शाळांच्या वेळेत बदल; कसं असेल नवीन वेळापत्रक?
या कृत्यांना आता ‘गुन्हा’ मानले जाईल
- शारीरिक हिंसा: मारहाण करणे, कानशिलात लगावणे, कान किंवा केस ओढणे, चिमटे काढणे.
- कठोर शिक्षा: उठाबशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे करणे, गुडघे टेकवून बसवणे.
- मानसिक छळ: अपमानास्पद भाषेचा वापर, सर्वांसमोर खिल्ली उडवणे, धमकावणे किंवा भीती निर्माण करणे.
- इतर बंधने: विद्यार्थ्यांचे अन्न किंवा पाणी जप्त करणे, सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो-व्हिडिओ विनापरवाना पोस्ट करणे.
शाळा व्यवस्थापनावर ‘२४ तासांत’ कारवाईची टांगती तलवार
जर शाळेत कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेचा भंग झाला, तर संबंधित घटनेची माहिती मिळताच २४ तासांच्या आत पोलिसांत एफआयआर (FIR) दाखल करणे मुख्याध्यापकांना बंधनकारक आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, हजेरी नोंद आणि लेखी तक्रारी जतन करण्याची जबाबदारी शाळा प्रमुखांची असेल. घटना लपवण्याचा किंवा पोलिसांना कळवण्यास उशीर केल्यास शाळा व्यवस्थापनावरच फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन
ही नवीन नियमावली केंद्र सरकारच्या ‘शालेय सुरक्षा आणि संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वे (२०२१)’ वर आधारित आहे. ही नियमावली राज्यातील सर्व बोर्डांच्या (SSC, CBSE, ICSE, IB) शाळांना बंधनकारक असेल. तसेच, लैंगिक अत्याचारासारख्या (POCSO) गंभीर प्रकरणांमध्ये कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता शाळांमध्ये केवळ सुलभ पायाभूत सुविधा असून चालणार नाही, तर तक्रार निवारणासाठी पारदर्शक यंत्रणा असणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची सर्वस्वी जबाबदारी आता शिक्षक आणि व्यवस्थापनावर निश्चित करण्यात आली आहे.
