मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येत्या 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत राज्यातील सुमारे 9,658 रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये चतुर्थ श्रेणीतील (गट-ड) जागांचाही समावेश आहे, ज्या आतापर्यंत खाजगी कंत्राटदारांमार्फत भरल्या जात होत्या. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जवळपास 10 हजार उमेदवारांचे नोकरीचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे.
अनुकंपा तत्वावरील भरतीला गती
राज्य सरकारने अनुकंपा तत्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेऊन मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा दिला आहे. या नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणा करत ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 15 सप्टेंबरपासून कामाला सुरुवात होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या इतिहासात प्रथमच अनुकंपा तत्वावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरती होताना दिसणार आहे.
अनुकंपा धोरण काय आहे?
अनुकंपा धोरणानुसार, शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला नोकरीची संधी दिली जाते. हे धोरण 1973 पासून लागू असून, त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गट-क आणि गट-ड मधील पदांसाठी हे धोरण लागू आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या नियुक्त्या रखडल्या होत्या, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणींचा सामना करत होती.
कोणत्या जिल्ह्यांत किती जागा?
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 9,658 उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत.
महानगरपालिका: 5,228 उमेदवार
जिल्हा परिषद: 3,705 उमेदवार
नगरपालिका: 725 उमेदवार
नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक 506 उमेदवार प्रतीक्षेत असून, त्यानंतर पुणे (348), गडचिरोली (322) आणि नागपूर (320) यांचा क्रमांक आहे. या निर्णयामुळे या सर्व उमेदवारांना लवकरच न्याय मिळणार आहे.
उमेदवारांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या गतिमान करून राज्य सरकारने सामाजिक जबाबदारीचे भान राखले आहे. हा निर्णय मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आधार देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
