Maharashtra Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (16 सप्टेंबर 2025) सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र शासनाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासासाठी 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यात महाराष्ट्र अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स (VFX), गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरण 2025 ला मंजुरी मिळाली.
हे धोरण सन 2050 पर्यंतचे नियोजन करणारे असून, त्यासाठी सुमारे 3,268 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात दुपटीने वाढ, शेतकरी भवनांसाठी मुदतवाढ आणि द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासारख्या निर्णयांनी सर्व क्षेत्रांना चालना मिळाली आहे. चला, जाणून घेऊया या बैठकीतील प्रमुख निर्णयांची सविस्तर माहिती!
1. उद्योग विभाग
महाराष्ट्र अॅनिमेशन, VFX, गेमिंग धोरण 2025 जाहीर
– राज्य सरकारने महाराष्ट्र अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स (VFX), गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी (XR) धोरण 2025 ला मंजुरी दिली.
– हे धोरण सन 2050 पर्यंतचे दीर्घकालीन नियोजन करणारे आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणूक वाढेल.
– आराखड्याची किंमत: सुमारे 3,268 कोटी रुपये. हे धोरण क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देईल आणि महाराष्ट्राला या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य बनवेल.
2.वस्त्रोद्योग विभाग
अकोला येथील सूतगिरणीला अर्थसहाय्य
– अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळेल.
– अर्थसहाय्याचे गुणोत्तर: 5:45:50 नुसार निवड प्रक्रिया. हे निर्णय वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना मजबूत करेल आणि स्थानिक रोजगार वाढवेल.
3 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी भत्ता वाढ
– मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता आणि स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय.
– हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना याचा फायदा होईल. हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून, शिक्षण क्षेत्राला चालना देईल.
4.सहकार व पणन विभाग
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस मुदतवाढ
– योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळाली.
– राज्यभरातील 116 बाजार समित्यांमध्ये 79 नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी आणि अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण 132 कोटी 48 लाख रुपयांचा खर्च मंजूर.
– शेतकऱ्यांसाठी सुविधा वाढवण्याचा हा मोठा निर्णय आहे.
5.सहकार व पणन विभाग
आधुनिक संत्रा केंद्र योजनेस मुदतवाढ
– संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस 2 वर्षांची मुदतवाढ.
– नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे केंद्र उभारली जातील.
– योजनेच्या स्वरूपात अनुषंगिक बदल करण्यास मंजुरी, ज्यामुळे शेती उत्पादकता वाढेल.
6. सार्वजनिक बांधकाम विभाग
भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प
– भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान 94 किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारण्यास मंजुरी.
– महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून प्रकल्प राबवला जाईल. प्रकल्पाच्या आखणी आणि भूसंपादनास मान्यता.
– भूसंपादनासह अनुषंगिक खर्च: 931 कोटी 15 लाख रुपये. हे विदर्भातील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.
7. ऊर्जा विभाग
नवीनकरणीय ऊर्जा संयुक्त उद्यम कंपनी
– महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी.
– राज्यभरात 5,000 मेगावॅट क्षमतेचे नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प विकसित केले जातील. हे पर्यावरणस्नेही ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देईल.
8. नियोजन विभाग
पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ दर्जा
– राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला आता मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यात आला.
– यापुढे ही समिती मंत्रिमंडळ समिती म्हणून राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत निर्णय घेईल, ज्यामुळे विकास प्रकल्प वेगवान होईल.
