BMC Election 2026: देशातील सर्वात मोठई महानगरपालिका असलेली मुंबई महानगरपालीकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वच पक्ष इथं आपल नशिब आजमावतायत.त्यात आता दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही निवडणुकीच्या रिंगणात एन्ट्री घेतली आहे. आम आदमी पक्ष मुंबईतील सर्व २२७ जागा स्वबळावर लढवत आहे. नुकताच पक्षाने निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. दिल्ली आणि पंजाबच्या मॉडेलवर आधारित पाणी, शिक्षण, वीज आणि दवाखाना या चार गोष्टी मुंबईकरांना मोफत देण्याचे आश्वासन ‘केजरीवालांची गॅरंटी’ या बॅनरखाली ‘आप’ने जाहिरनाम्यामध्ये दिले आहे.
मुंबईकरांसाठी ४ ‘केजरीवाल गॅरंटी’
- मोहल्ला क्लीनिक : मोफत सल्ला, औषधे आणि चाचण्या उपलब्ध करून देण्यासाठी १००० मोहल्ला क्लीनिकची स्थापना.
- शून्य वीज देयक : ‘बेस्ट’द्वारे प्रति कुटुंब २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, मोफत मीटर बसवणे आणि विकेंद्रित सौर ऊर्जेवर भर.
- जागतिक दर्जाचे शिक्षण : पालिका शाळांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी प्रति शाळा १ कोटी रुपयांची तरतूद. सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत बेस्ट बस पास आणि प्रत्येक शाळेत सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीनची सुविधा.
- मोफत आणि २४ तास पाणी : प्रत्येक घराला दरमहा २०,००० लिटरपर्यंत मोफत नळ पाणी आणि २४ तास शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची हमी. गळती नियंत्रण योजना आणि १०० टक्के सांडपाणी प्रक्रियेसह पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा पूर्ण कायापालट.
आतिशी यांचे सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र
आम्ही दिल्ली आणि पंजाबप्रमाणेच मुंबईत जागतिक दर्जाचे मोफत शिक्षण, मोफत आरोग्य सेवा आणि मोफत वीज देऊ. प्रस्थापित पक्षांनी मुंबईकरांचा विश्वासघात केला असून जनहित पेक्षा लोभाला आणि भ्रष्टाचाराला प्राधान्य दिले आहे. अफाट संपत्ती असूनही मुंबई शहरीकरण एक विद्रूप, अस्वच्छ आणि असुरक्षित बनले आहे. योग्य नियोजन केले, तर मुंबई जगासाठी एक आदर्श बनू शकते. ७५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक अर्थसंकल्प असलेल्या या पालिकेने केवळ निकृष्ट सेवा दिल्या आहेत, अशी टीका आतिशी यांनी केली.
‘आप’ने कोणते उपाय दिले?
- सर्वांसाठी घरे : परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुनर्वसन करणे.
- वाहतूक आणि खड्डेमुक्त रस्ते : किमान १०,००० इलेक्ट्रिक बसेससह ‘बेस्ट’चे पुनरुज्जीवन, महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रवास आणि वैज्ञानिक “झिरो पॉटहोल” प्रणालीद्वारे खड्डेमुक्त रस्ते. बेस्ट डेपोच्या व्यापारीकरणाला पूर्णविराम.
- कचरा आणि स्वच्छता : कचरा वर्गीकरणासाठी जनजागृती आणि दंडात्मक प्रणाली. २ लाख सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची निर्मिती आणि यांत्रिकीकरणाद्वारे मानवी हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा बंद करणे.
- महिला व बाल सक्षमीकरण : अल्प उत्पन्न गटातील गरोदर महिलांना मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसापर्यंत दरमहा ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत. १२ वर्षांखालील मुले आणि महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी. सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि शाळांमध्ये करिअर कौन्सेलरची नियुक्ती.
- व्यवसाय आणि फेरीवाले : दुकानाच्या परवान्यासाठी एकवेळ नोंदणी, २८० फेरीवाला क्षेत्रांची निर्मिती आणि गिग वर्कर्ससाठी विश्रांतीगृहे.
