मुंबई : राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेपूर्वीच तब्बल 67 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे बिनविरोध निवडी होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होत असलेला गोंधळ, उमेदवारांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या आणि अर्ज मागे घेण्याच्या घटनांमुळे आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मात्र, या सर्व आरोपांना फेटाळून लावत राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आयोग पूर्णपणे कायद्यानुसार काम करत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी का मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत वाघमारे म्हणाले, “माझ्यावर किंवा आयोगावर कोणताही राजकीय दबाव नाही.”
बिनविरोध निवडीबाबत प्रक्रिया स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, महापालिका अधिनियमातच बिनविरोध निवडणुकीची स्पष्ट तरतूद आहे. एखादा उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यास, इतर उमेदवारांनी अर्ज स्वेच्छेने मागे घेतले आहेत का, त्यांना प्रलोभन किंवा धमक्या देण्यात आल्या आहेत का, याबाबत स्थानिक पोलिसांकडून सविस्तर अहवाल मागवला जातो.
आतापर्यंत प्राप्त अहवालांमध्ये अर्ज स्वेच्छेने मागे घेतल्याचे स्पष्ट झाले असून, कोणतीही पोलिस तक्रार नसल्यास अशा बिनविरोध निवडींना आयोग मान्यता देत असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले. ‘बिनविरोध’ निवडीमुळे मतदारांचा हक्क डावलला जात असल्याच्या आरोपांवर ते म्हणाले की, कायदे आयोग बनवत नाही तर विधिमंडळ तयार करते आणि आयोगाला कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
सध्या बिनविरोध निवडीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाकडून कोणतेही निर्देश येईपर्यंत कायद्यातील तरतुदीनुसारच कार्यवाही केली जाणार असल्याचे निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे बिनविरोध निवड झालेल्या आणि ज्यांच्याविरोधात कोणतीही पोलिस तक्रार नाही, अशा उमेदवारांची निवड वैध मानली जाणार आहे.
