मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी उपसमितीची गठीत केली होती. या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यातच मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणानंतर सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जीआर काढले आहेत. यामुळे ओबीसी समाजात मोठी नाराजी पसरली आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने आता ओबीसी समाजासाठीही उपसमिती स्थापन करण्याला मान्यता दिली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी समाजासाठी उपसमितीची स्थापना करण्यात यावी, असा प्रस्ताव होता. दोन-तीन कॅबिनेटमध्ये देखील हा प्रस्ताव आला. परंतु, आज (३ सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. या उपसमितीमध्ये महायुती सरकारमधील प्रत्येक पक्षातील दोन सदस्य असणार असल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.


