मुंबई: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांना मान्यता देत राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा शासन आदेश (GR) जारी केला. या निर्णयानंतर जरांगे यांनी पाचव्या दिवशी आझाद मैदानातील उपोषण मागे घेतले. मात्र, या GR मुळे ओबीसी समाज आणि नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी या GR विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. भुजबळांच्या या पवित्र्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले असून, त्यांनी OBC नेत्यांची तातडीची बैठक बोलावली आहे.
भुजबळांचा मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार
मराठा आरक्षणाच्या GR वरून नाराज असलेले छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले. सह्याद्री अतिथीगृहावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्री-मंत्रिमंडळ बैठकीला ते उपस्थित होते, परंतु त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीला न जाता ते तिथून निघून गेले. त्यांनी MET (मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट) येथे OBC नेत्यांची तातडीची बैठक बोलावली आहे, जिथे GR विरोधात पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. भुजबळांच्या या कृतीमुळे मराठा आणि OBC समाजातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, तसेच त्यांच्या पक्षातील अंतर्गत राजकारणही चर्चेत आले आहे.
भुजबळांचा GR विरोधात कायदेशीर लढा
सकाळी माध्यमांशी बोलताना भुजबळ यांनी GR विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “हा GR कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचा आहे. कोणत्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. OBC नेत्यांच्या मनात या GR बाबत शंका आहेत. आम्ही वकिलांचा सल्ला घेत आहोत आणि लवकरच कोर्टात जाणार आहोत,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भुजबळ यांनी यापूर्वीही मराठा समाजाला OBC कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला होता. त्यांनी काळेलकर आणि मंडल आयोगाच्या अहवालांचा दाखला देत मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवले नसल्याचे म्हटले आहे.
OBC समाजाची आक्रमक भूमिका
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाने OBC समाजात असंतोष पसरला आहे. भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि प्रकाश शेंडगे यांनी या GR ला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. भुजबळ यांनी यापूर्वी १ सप्टेंबर २०२५ रोजी OBC नेत्यांची बैठक घेऊन मराठा समाजाला OBC कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला होता. त्यांनी सांगितले की, “OBC मध्ये ३७४ जाती आहेत आणि त्यांचा कोटा केवळ १७% आहे. मराठ्यांना यात समाविष्ट केल्यास OBC च्या हक्कांवर गदा येईल. जर सरकारने हा अन्याय केला, तर आम्ही लाखोंच्या संख्येने मुंबईत येऊन आंदोलन करू.”
