मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या नव्या शासन आदेशानंतर (GR) मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानातील उपोषण मागे घेतले. सरकारने जरांगे यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य केल्याने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या GR ला ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बेकायदेशीर ठरवत कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
यावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी (३ सप्टेंबर) मुंबईत पत्रकार परिषदेत तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी मराठा आरक्षणाचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देताना लक्ष्मण हाकेंना “इतरांच्या आरक्षणात लुडबूड आणि अतिशहाणपणा करू नये,” असा टोला लगावला.
मराठा आरक्षणात फडणवीसांचा ‘सिंहाचा वाटा’
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मराठा आरक्षणाच्या यशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सिंहाचा वाटा आहे. या निर्णयप्रक्रियेत आम्ही दररोज त्यांच्याशी चर्चा करायचो. नव्या GR मुळे उद्भवणाऱ्या कायदेशीर प्रश्नांवर आणि पर्यायांवर फडणवीस यांचे मार्गदर्शन लाभले. हा GR घाईघाईत घेतलेला निर्णय नाही. आम्ही न्यायमूर्ती शिंदे आणि महाधिवक्त्यांचे मत घेतले आहे.” विखे-पाटील यांनी मराठा समाजातील विचारवंतांना टीका करण्याऐवजी सरकारच्या अंमलबजावणीत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
त्यांनी मराठा समाजातील अंतर्गत मतभेदांवरही भाष्य केले. “गेली अनेक वर्षे मराठा समाजातील वेगवेगळ्या मतप्रवाहांमुळे आरक्षणाची लढाई कमकुवत झाली होती. यामुळे कायम अपयश पदरात पडले. आता सरकारने १६ टक्के मराठा आरक्षण दिले आहे, जे सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले आहे. मनोज जरांगे यांनी नेतृत्व करून हे यश मिळवले. आता सर्वांनी एकत्र येऊन अंमलबजावणीत सहकार्य करावे,” असे ते म्हणाले.
‘अतिशहाणपणा नको’, लक्ष्मण हाकेंना टोला
लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षणाचा GR बेकायदेशीर ठरवत त्यामुळे OBC चे २७% आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप केला आहे. यावर विखे-पाटील यांनी तीव्र शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. “लक्ष्मण हाके इतरांच्या आरक्षणात का लुडबूड करतात? OBC चे आरक्षण कोणीही काढून घेतलेले नाही. ज्यांचे आरक्षण आहे, त्यांना ते मिळणारच आहे. मराठा उपसमितीला काहीच कळत नाही, असे नाही. आपल्यालाच सगळे कळते, असा अतिशहाणपणा हाके यांनी करू नये,” असा टोला त्यांनी लगावला.
विखे-पाटील यांनी OBC समाजाच्या नाराजीवरही भाष्य केले. “हा GR कोणत्याही विशिष्ट समाजाविरुद्ध नाही. ब्रिटिश राजवटीत आणि निजामशासित भागात ८०-९०% शेती करणाऱ्या मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळाले होते. त्याच आधारावर हा GR काढण्यात आला आहे. यामुळे OBC आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
