मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी यश मिळवले असून, त्यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. यामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा महत्त्वाचा सरकारी आदेश (GR) जारी करण्यात आला.
यानंतर जरांगे यांनी दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावरील पाच दिवसांचे उपोषण मागे घेतले आणि आंदोलक माघारी फिरले. मात्र, या GR ने ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी हा GR पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देणाऱ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
लक्ष्मण हाकेंचा सरकारवर हल्लाबोल
लक्ष्मण हाके यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, “हा GR बेकायदेशीर आहे. सरकारला असा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. या GR मुळे ओबीसींचे २७% आरक्षण धोक्यात आले आहे. मनोज जरांगे आणि मराठा समाजाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व नेत्यांवर आम्ही बहिष्कार टाकणार आहोत.
ओबीसी कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून या नेत्यांची नावे निश्चित करू आणि त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार घालण्यास सांगू.” हाके यांनी बारामतीत, जिथून जरांगे यांनी आपले आंदोलन पुढे नेले, तिथेच ओबीसी समाज आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले.
त्यांनी ओबीसी बांधवांना न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढाईसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. हाके यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यांना आर्थिक विकासासाठी सरकारी योजनांचा लाभ घ्यावा, पण ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागणे चुकीचे आहे,” असे ते म्हणाले.
