मुंबई: राज्यातील जमीन मोजणीचे काम अधिक सुलभ, अचुकतेने आणि जलद गतीने होण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स महत्त्वपूर्ण आहेत. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाला मनुष्यबळाच्या तुलनेत सध्या 1200 रोव्हर्सची आवश्यकता असून खरेदीसाठी 132 कोटी आणि महसूलमधील बांधकाम सुरू असलेल्या कामांसाठी 1600 कोटींची तरतूद करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. रोव्हर्स आणि लॅपटॉपची खरेदी चांगल्या प्रतीची करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या. मंत्रालयात आयोजित महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयीन इमारतीसाठी वित्तीय तरतूद आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते.
यावेळी बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्यातून जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्यात जमीन मोजणीसाठी ई-मोजणी २.० ही आज्ञावली लागू करण्यात आली असून मोजणीनंतर रोव्हर्सद्वारे अक्षांश, रेखांश निश्चित करून जीआयएस प्रणालीमध्ये डिजिटल स्वरूपात मोजणी नकाशाची क प्रत जनतेला उपलब्ध होत आहे. सध्या भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार चार हजार रोव्हर्सची आवश्यकता असून त्यातील 1200 रोव्हर्सच्या खरेदीला मान्यता देत येत आहे. याची टेंडर प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.शिवाय भूसंपादन आणि भूमी अभिलेखच्या पीएलए खात्यामधून लॅपटॉपची खरेदी करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.
राज्यात महसूल विभागांतर्गत विविध कार्यालये आणि निवासस्थानांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. विविध लोकप्रतिनिधीकडून काही नवीन बांधकामांना मान्यता तर प्रलंबित कामांसाठी निधीच्या तरतुदीबाबत निवेदने येतात. शिवाय महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केलेल्या मागणीची दखल उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतली. महसूल विभागाच्या प्रलंबित आणि नवीन कार्यालयीन बांधकामांना 1500 कोटींची तर भूमी अभिलेखच्या कार्यालयांसाठी 100 कोटी अशी एकूण 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करून या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली. प्रत्येक कामांना विलंब न लावता त्वरित कार्यवाही सुरू करावी, उर्वरित निधींची तरतूद डिसेंबरनंतर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जवळपास राहतील, यासाठी प्रयत्न करावा. तहसीलदार हा तालुक्यातील प्रमुख असतो, त्यांनी वाळू उपसा होणाऱ्या ठिकाणी छापा मारावा लागत असल्याने पोलिसांच्या सारख्या गाड्या घेण्याची सूचना त्यांनी केली.
