मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आशादायी बातमी समोर आली आहे. अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालेल्या खरीप पिकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने हालचालींना वेग आला आहे. हिवाळी अधिवेशनात (नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५) शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफीची ‘भेट’ मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालानुसार, शेतकऱ्यांकडे बँकांची ३५,४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, यासाठी विशेष समितीने अभ्यास सुरू केला आहे. ऑक्टोबरअखेर हा अहवाल सरकारला सादर होणार असून, त्यानंतर कर्जमाफीची घोषणा अपेक्षित आहे. महायुती सरकारच्या निवडणूक आश्वासनानुसार ही योजना प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे, यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
अनेक शेतकऱ्यांची बँक खाती बंद
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे यंदा ६९ लाख हेक्टर जमिनीवरील खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या नवीनतम अहवालानुसार, शेतकऱ्यांकडे बँकांची एकूण ३५,४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीमुळे २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकऱ्यांची बँक खाती बंद झाली असून, कर्जवसुलीसाठी नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.
याशिवाय, १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांवर खासगी सावकारांचा १,५०० ते २,००० कोटींचा बोजा आहे. नैसर्गिक आपत्ती, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले असून, मदत व पुनर्वसन विभागाकडे दररोज सरासरी सहा शेतकरी आत्महत्या नोंदवल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी एकमेव दिलासा ठरू शकते.
अहवालात जिल्हानिहाय थकबाकीचीही माहिती समोर आली आहे. राज्यातील ३६ पैकी १४ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ३०,००० कोटींची थकबाकी आहे, तर उर्वरित २२ जिल्ह्यांमध्ये केवळ ३,५०० कोटींची थकबाकी आहे. सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये सोलापूरचा समावेश आहे, जेथे पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांकडे ३,९७६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
इतर प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), बीड, बुलडाणा, जालना, नांदेड, परभणी, पुणे आणि यवतमाळ यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सरासरी १ ते २ लाख शेतकऱ्यांची कर्जे थकली आहेत. विशेषतः सोलापूर, अहिल्यानगर (अहमदनगर), अमरावती, जालना, मुंबई, नागपूर, बीड, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे, वर्धा, यवतमाळ आणि धुळे या जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीचा वाटा ८०% पेक्षा जास्त आहे.
