मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारचा बहुचर्चित शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय आता आणखी काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामागे विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता अडसर ठरण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनअखेरपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर होईल, असे संकेत दिले होते. मात्र, सोमवारपासून लागू होणाऱ्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाला विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आचारसंहितेमुळे निर्णयावर अनिश्चितता
विधानपरिषद निवडणूक बिनविरोध न झाल्यास २५ जूनपर्यंत आचारसंहिता लागू राहू शकते. सरकारने ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफी लागू करण्याचे संकेत दिले होते. सहकार विभागाने यासंदर्भातील प्रस्तावही तयार केल्याची माहिती आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याबाबत सावध भूमिका घेऊ शकते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विधानपरिषद निवडणुकीत सर्वसामान्य मतदार नसून महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य मतदान करतात. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकते. तरीदेखील निवडणूक काळात मोठे निर्णय घेणे टाळले जाते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
किती शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
- राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो.
- सरकारवर जवळपास २७ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
- ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी प्रस्तावित आहे.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या जवळपास २० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णय?
आचारसंहिता संपल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे.
