मुंबई : अमेरिकेतील बाल लैंगिक शोषण प्रकरणातील दोषी जेफ्री एपस्टीनच्या नव्याने उघड झालेल्या ईमेल्स आणि दस्तऐवजांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाचा उल्लेख आल्याने भारतात राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. एपस्टीनने २०१९ मध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार स्टीव्ह बॅनन यांच्यासाठी मोदींशी बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला असून, एका मेसेजमध्ये “मोदी ऑन बोर्ड” असा उल्लेख आहे.
तसेच, एपस्टीनच्या कॅलेंडरमध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे नाव पाच वेळा (२०१४ ते २०१७ दरम्यान) नोंदवले गेले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या फाइल्सचा हवाला देत एपस्टीनला “इस्रायलचा गुप्तहेर” म्हटले असून, २०१४ मध्ये मोदींशी संपर्क झाल्याचा दावा केला आहे. विरोधकांनी सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
काय म्हणाले पृथ्वीराज चव्हाण?
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, एपस्टीन फाईल्समध्ये जवळजवळ तीस वर्षांचा डेटा आहे, ज्यात ईमेल्स, पत्रे, फोटोग्राफ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखे प्रचंड मोठे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आहेत. हा सर्व पुरावा एपस्टीनच्या विरोधात चाललेल्या खटल्यांमध्ये प्रस्तुत करण्यात आला होता, हा सर्व पुरावा आता अमेरिकेच्या कायदा मंत्रालयाकडे आहे. अॅटर्नी जनरल हे राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या अधिकाराखाली काम करतात आणि सध्याच्या अटर्नी जनरल राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सहा महिन्यांपूर्वी कायदा मंत्री म्हणून नियुक्त केले आहेत. ही सर्व कागदपत्रे त्यांच्या ताब्यात आहेत, असं चव्हाण म्हणाले.
नेमकं प्रकरण काय?
चव्हाण यांनी सांगितले की, हे प्रकरण 1995-96 पासून चालू आहे आणि त्याची माहिती अमेरिकेत हळूहळू 2005 आणि 2010 मध्ये प्रकट झाली. या घटनेचा सूत्रधार जेफ्री एपस्टीन नावाचा एक मोठा धनाढ्य उद्योगपती होता. एपस्टीनने अल्पवयीन मुलींना आमिष दाखवून त्यांचे लैंगिक शोषण केले आणि उच्च पदस्थ बड्या बड्या धेंडांना त्यांचा देह विक्रय केला, यामुळे अनेक बालिकांनी त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते.
ऑगस्ट 2019 मध्ये एपस्टीनचा मृत्यू
एपस्टीनचा मृत्यू ऑगस्ट 2019 मध्ये न्यूयॉर्कमधील हाय सिक्युरिटी तुरुंगात झाला; त्याने गळफास लावून आत्महत्या केली की बड्या लोकांनी त्याचा खून केला, याचे स्पष्ट उत्तर अमेरिकेत अजूनही आलेले नाही. हे प्रकरण इतके तापले की दोन्ही पक्षांच्या खासदारांना हे दडपणं अशक्य झाले, कारण मतदारांनी धमकी दिली की हे प्रकरण दडपल्यास त्यांना पुढच्या निवडणुकीत मदत मिळणार नाही.
