मुंबई : नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारण्याच्या निमित्ताने तपोवन परिसरातील सुमारे १८०० झाडांच्या तोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण स्थगिती दिली. “आमच्या परवानगीशिवाय तपोवनात वृक्षतोड करता कामा नये,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच १४ जानेवारीपर्यंत या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नाशिकचे रहिवासी मधुकर जगताप यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील पायल वर्धन आणि ओमकार वाबळे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वृक्षतोडीच्या प्रस्तावावर आलेल्या सूचना-हरकतींवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. याचिका न्यायप्रविष्ट असतानाच झाडे तोडण्यास प्रतिवादींना (राज्य सरकार आणि महापालिका) मज्जाव करावा, तोडीच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि साधुग्रामसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली.
राज्य सरकार आणि नाशिक महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला तोंडी माहिती देण्यात आली की, सूचना-हरकतींवर निर्णय होईपर्यंत ते वृक्षतोड करणार नाहीत. या आश्वासनाची दखल घेत खंडपीठाने मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील या याचिकेत सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली. तसेच न्यायालयाच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय वृक्षतोड करता येणार नसल्याचे नमूद केले.
या निर्णयामुळे तपोवनातील जैवविविधता आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी विकासकामे करताना पर्यावरणाचा विचार करावा, असा संदेश न्यायालयाने दिला आहे. आता १४ जानेवारीपर्यंत सरकार आणि महापालिकेची भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.
