मुंबई : सप्टेंबर महिन्यातील मुसळधार पावसाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात थैमान घातले असून, शेतकऱ्यांच्या शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने अखेर शासन निर्णय (जीआर) जारी करून १३५६ कोटी ३० लाख २२ हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
महसूल विभागाकडून गुरुवारी (१६ ऑक्टोबर) हा जीआर काढण्यात आला असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात ही मदत वितरित केली जाणार आहे. सरकारने वचनाप्रमाणे दिवाळीपूर्वी ही मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले असून, यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल. विशेषत: मराठवाड्यातील बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांना सर्वाधिक नुकसान झाल्याने त्यांना प्राधान्याने मदत मिळेल.
७० लाख एकर शेती उद्ध्वस्त
सप्टेंबर २०२५ मध्ये मराठवाडा आणि इतर भागात ५० वर्षांत सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. धाराशिवमध्ये १४८.८% अतिरिक्त पाऊस (८३३.५ मिमी) नोंदला गेला, तर बीडमध्ये १८७% वाढ झाली. यामुळे नद्यांना पूर आला, १५९ गावे जलमय झाली आणि ३३,००० हेक्टर शेती नष्ट झाली. एकूण ३० जिल्ह्यांत ७० लाख एकर शेतीचे नुकसान झाले असून, ८ जणांचा मृत्यू झाला.
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी आणि नांदेड या जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसला. पुणे विभागातील सातारा आणि कोल्हापूरही प्रभावित झाले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ)ने ३२० हून अधिक लोकांचे वाचवले, तर सेनेने हेलिकॉप्टरने २७ जणांना सुरक्षित स्थळी नेले. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, मका, तूर यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान सोसले असून, मातीची उभीरूपेही धोक्यात आली आहे.
बीडला सर्वाधिक ५७७ कोटी
जीआरनुसार एकूण १३५६ कोटींचा निधी खालीलप्रमाणे वाटपित केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १३४६ कोटी, तर पुणे विभागासाठी फक्त ९ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर सरासरी ८५०० रुपयांची मदत मिळेल, जी नुकसान मूल्यांकन नुसार असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांना मृत्यू, पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीसाठीही तात्काळ मदत करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
