Shetkari Karjmafi : राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेबाबत संकेत देताना स्पष्ट केले की, सर्वच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
राज्य शासनाने २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंत माफी देण्यात येणार आहे. तसेच नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, कर्जमाफीची अंमलबजावणी प्रवीण परदेशी समितीमार्फत केली जाणार असून यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जात आहे. विशेषतः अल्पभूधारक आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
तसेच ज्यांच्याकडे मोठी संपत्ती, गाडी, बंगला किंवा फार्महाऊस आहे, अशा सक्षम घटकांना कर्जमाफी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांचे निकष अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. यासाठी स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया थोडी विलंबाने पण ठोस निकषांवर राबवली जाईल, अशी माहिती समोर येत आहे.
