Assembly Winter Session : जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभा लॉबीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या ‘फ्री स्टाइल’ हाणामारी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. विशेषाधिकार हक्क भंग समितीने तयार केलेला अहवाल आज (१० डिसेंबर) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून, गुरुवार (११ डिसेंबर) रोजी हा अहवाल सभागृहात मांडला जाणार आहे. या अहवालानुसार दोन्ही आमदारांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
काय आहे प्रकरण?
१६ जुलै २०२५ पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधान भवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पडळकर आणि आव्हाड यांच्यात तीव्र शाब्दिक वाद झाला. आव्हाड यांनी आरोप केला की, पडळकर यांनी त्यांच्या कारच्या दारावर त्यांना धक्का मारण्याचा प्रयत्न केला. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि दोन्ही आमदार एकमेकांवर ‘मंगळसूत्र चोर’ सारख्या शब्दांचा वापर करत वैरभावना वाढली. दुसऱ्या दिवशी विधानसभा लॉबीत पडळकर समर्थक ऋषिकेश टकले आणि आव्हाड समर्थक नितीन देशमुख यांच्या गटांमध्ये फ्री स्टाइल मारहाण सुरू झाली.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने विधान भवनाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद भडकला. मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात टकले आणि देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोघांनाही अटक करण्यात आली आणि मुंबई पोलिस कोस्टडीत ठेवण्यात आले. आव्हाड यांच्यावरही पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला.
अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची कडक भूमिका
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घटनेची गंभीर दखल घेतली आणि तात्काळ विशेषाधिकार हक्क भंग समितीची स्थापना केली. त्यांनी म्हटले, “विधान भवनाच्या परिसरातील ही घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आहे. आमदारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उद्भवतोय.” प्राथमिक चौकशीत असे उघडकीस आले की, पडळकर आणि आव्हाड यांनी आपल्या समर्थकांना विधान भवनात प्रवेश देताना नियमांचे उल्लंघन केले. शिवाय, नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तब्बल १५ आमदारांनी अशाच प्रकारे समर्थकांना अनधिकृत प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कठोर कारवाईची शक्यता
समितीने पडळकर आणि आव्हाड यांच्यावर समर्थकांना प्रोत्साहन देण्याचा आणि विधान भवनाच्या सुरक्षेचा भंग केल्याचा आरोप केला आहे. अहवालात १५ आमदारांच्या नियमभंगाचा उल्लेख आहे. गुरुवारी सभागृहात अहवाल मांडल्यानंतर, दोन्ही आमदारांवर निलंबन, दंड किंवा इतर शिस्तबद्ध कारवाई होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारनेही ‘कठोर पावले उचलण्याची’ घोषणा केली आहे.
