नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे दोन दिवस शिल्लक असतानाच नाशिकमध्ये भाजपने धडाकेबाज कारवाई करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या तब्बल ५४ पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कारवाईत वीस माजी नगरसेवकांसह एका माजी महापौराचाही समावेश आहे. ही कारवाई भाजपच्या नाशिकमधील इतिहासातील सर्वात मोठी हकालपट्टी मानली जात आहे.
नाशिक महापालिका निवडणुकीत पक्षविरोधी कारवाया करणारे, अपक्ष तसेच इतर राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी स्वीकारलेले एकूण ५४ जण भाजपच्या रडारवर होते. पक्षशिस्त मोडल्याचा ठपका ठेवत या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
भाजपने नाशिक महापालिकेसाठी ‘शंभर प्लस’चा नारा दिला होता. यासाठी इतर पक्षांतील अनेक मात्तबर नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला होता. उमेदवारीसाठी इच्छुकांची संख्या प्रचंड होती. नगरसेवकांच्या १२२ जागांसाठी तब्बल १,०७७ जणांनी मुलाखती दिल्या होत्या. मात्र जागा मर्यादित असल्याने अनेकांना उमेदवारी नाकारण्यात आली, ज्यामुळे नाराजी वाढत गेली.
महायुतीबाबत संभ्रम असतानाच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने युतीची घोषणा केली. त्यामुळे भाजप स्वबळावर लढण्याच्या भूमिकेत आला आणि ११८ उमेदवार जाहीर केले. मात्र एबी फॉर्मच्या गोंधळामुळे काही भाजप उमेदवारांचे अर्ज बाद झाले. यामुळे नाराज उमेदवारांनी अपक्ष किंवा इतर पक्षांकडून उमेदवारी कायम ठेवली.
भाजपने इतर पक्षांतून आलेल्या ३३ जणांना उमेदवारी दिल्याने जुन्या कार्यकर्त्यांचा असंतोष उफाळून आला. काही प्रभागांमध्ये थेट आंदोलन झाले. प्रभाग १३ मध्ये भाजप कार्यालयासमोर आंदोलन करत शहराध्यक्ष सुनील केदार यांना कोंडून ठेवण्यात आले, तर निषेध म्हणून गाजरे देण्यात आली.
बंडखोरी रोखण्यासाठी भाजपने अनेक प्रयत्न केले, मात्र ते अपयशी ठरले. अखेर मतदानाच्या तोंडावर भाजपने कठोर भूमिका घेत बंडखोरांवर थेट हकालपट्टीची कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे नाशिकच्या राजकारणात मोठा स्फोट झाला असून निवडणुकीच्या निकालावर याचा काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
