पुणे: २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामात कांद्याचे दर कमी झाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. या अनुदानाचा लाभ काही कांदा उत्पादकांना झाला. परंतु, सातबारा उताऱ्यावर ई-पीक पैरा न नोंदवलेल्या शेतकऱ्यांना यात अपात्र करण्यात आले. नंतर विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अपात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा पात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील सुमारे १२ हजार ९४७ शेतकऱ्यांचे जवळपास २४ कोटी ७७ लाख ३३ हजार रुपयांचे अनुदान रखडले असून, प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
दीड वर्षापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी कांदा अनुदान योजना २०२२-२३ लागू करत उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. यात १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्यात येणार होते. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २०० क्विंटलपर्यंत हे अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले. योजनेच्या कागदपत्रांची पूर्तता नंतर ज्या शेतकऱ्यांचे सातबारा उताऱ्यावर ‘उन्हाळ कांदा नोंद’ या सबबीखाली काही शेतकऱ्यांना तालुकास्तरीय समितीने अपात्र ठरवले. त्यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थांमार्फत फेरतपासणी करून अर्ज पात्र ठरवले. अशा पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पणन विभागाच्या उपसंचालकांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये शासनास प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
जवळपास १३ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे २५ कोटींचे अनुदान त्यामुळे दोन वर्षांपासून रखडले आहे. त्यात नाशिक, धाराशिव, पुणे, सांगली, सातारा, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यातील २ लाख ९१ हजार २८८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात यापूर्वीच ८५१ कोटी ६७लाख रुपये जमा झाले आहेत.
