पल्लवी धायगुडे
पुणे: 1800 कोटींची जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींमध्ये घेतली. यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप आज विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्क येथे आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली. शिवाय एक लाखाचं भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसं काय शक्य होतं? असा सवाल अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. या व्यतिरिक्त या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली. तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार झाला असं अंबादास दानवे म्हणालेत. यानंतर पुण्याचे तहसीलदार सूरर्यकांत येवले यांचंही या प्रकरणी तडकाफडकी निलंबन करण्यात आलं. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष ही जमीन शासनाच्या ताब्यात आहे. यामुळं या प्रकरणावर सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. नेमकं काय घडलंय? सगळं काही सविस्तर जाणून घेऊयात.
पुण्यातलं कोरेगाव पार्क म्हणजे उच्चभ्रू लोकांची वस्ती, ओशो आश्रम, मोठमोठे बंगले, महागडे फ्लॅट्स सगळं काही आलिशान. इथल्या एका छोट्याशा फ्लॅटची किंमतसुद्धा कोट्यवधी रुपये आहे. पुण्यातल्या सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचा हा भाग म्हणू शकतो. राजकारण्यांसाठी आणि बड्या लोकांसाठी अशक्य असं काही असतं का कधी? जिथे रिअल इस्टेटचे भाव गगनाला भिडलेत. तिथे एक जमीन बाजारभावाने नाही तर अक्षरशः गुलाबजामाच्या किमतीत विकली गेली आहे. त्याहून महत्वाचं म्हणजे या जमिनीवर लागणारं मुद्रांक शुल्क सुद्धा माफ करण्यात आलं आहे.
कोरेगाव पार्कमधली तब्बल 1800 कोटींची 40 एकर जमिन ही विकली गेली. तेही फक्त 300 कोटींना आणि एवढ्या मोठ्या व्यवहारावर लागणारं मुद्रांक शुल्क होतं जवळपास 21 कोटी रुपये. प्रत्यक्षात मात्र केवळ पाचशे रुपये दिले गेले. सरकारी नियमांनुसार, जर अशी जमीन प्रकल्पासाठी वापरली गेली नाही. तर, ती मूळ मालकांना परत द्यायची असते. पण ही जमीन तर सोन्याचं अंडं देणारी होती आणि म्हणूनच, 19 वर्षांपूर्वी काही मंडळींनी या जमिनीवर डाव आखायला सुरुवात केली. पुण्यातल्या वाढत्या विकासामुळे कोरेगाव पार्कसारख्या ठिकाणी मोकळी जमीन म्हणजे लाखात एक गोष्ट आणि तिथेच डोळा गेला पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीचा. या कंपनीनं त्या जमिनीचे 273 मूळ मालक शोधले आणि त्यांच्याकडून कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी लिहून घेतली. ही पॉवर ऑफ अटर्नी म्हणजे जमीन विक्रीचे सगळे अधिकार या कंपनीला मिळाले. आणि महत्वाच म्हणजे, ही जमीन सरकारच्या ताब्यातून सोडवून घेण्याचाही अधिकार या कंपनीला देण्यात आला.
मंडळी, संपूर्ण व्यवहार कायदेशीर वाटावा म्हणून वरवर सगळं नीट केल्यासारखं दाखवलं. पण, ही सगळी हातचलाखी होती. 2000 नंतर नोटराइज पॉवर ऑफ अटर्नी कायदेशीर नाही, हे नियम स्पष्ट सांगतात. पण तरीही, या जमिनीचे व्यवहार 2006 सालीच पॉवर ऑफ अटर्नीनं केले गेले. ही पॉवर ऑफ अटर्नी करताना मूळ जमीनमालकांना किती पैसे दिले गेले? त्यांना मोबदला मिळाला का नाही? याचा साधा उल्लेखसुद्धा नाही. पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चरनं हा सगळा डाव रचला. जवळपास 19 वर्षं सगळं प्रकरण जैसे थे राहिलं. पण अलीकडेच या जमिनीला नवे खरेदीदार मिळाले. ते म्हणजे अमेडिया होल्डिंग कंपनी या कंपनीचे मालक पार्थ अजित पवार. पार्थ पवारांनी याआधी 2019साली लोकसभा निवडणूकसुद्धा लढवली आहे, आणि बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण सुद्धा तेच पाहतात. पार्थ पवार एकटे नव्हते, त्यांच्या कंपनीतला भागीदारही भारीच निघाले ते म्हणजे दिग्विजय पाटील. दिग्विजय पाटील म्हणजे पार्थ पवारांचे मामेभाऊ एवढंच नाही, तर हेच दिग्विजय म्हणजे माजी मंत्री राणा जगजितसिंह पाटील यांचे चुलत भाऊ
पण मंडळी प्रश्न असा आहे की, एवढ्या मोठ्या लोकांचा या जमिनीत एवढा रस का? याचं उत्तर पुढं मिळणारच आहे. पण आधी बघू पार्थ पवारांच्या या अमेडिया कंपनीनं या कथित घोटाळ्याचा नेमका कसा डाव रचला. तब्बल 300 कोटींची जमीन खरेदी करायची म्हणजे कोट्यवधी रुपयांची स्टँप ड्युटी भरावी लागली असती, पण या मंडळींनी ठरवलं की ही स्टँप ड्युटी माफ करून घ्यायची! आणि त्यासाठी त्यांनी घेतला आयटी धोरणाचा आधार! म्हणजे बघा, कोट्यवधींची जमीन, राजकीय घराणं, नातेवाईकांचे हात आणि सरकारी धोरणाचा फायदा सगळं जमवून हा डाव रचला गेला असं म्हंटलं जातंय. आता यानंतर सरकारचं हे आयटी धोरण नेमकं काय आहे ते समजून घेऊ? राज्य सरकारच्या या धोरणानुसार, जर एखाद्या माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे आयटी आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा देणाऱ्या कंपनीनं आपल्या प्रकल्पात एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या किमान 25 टक्के इतकी अतिरिक्त गुंतवणूक केली, तर त्या गुंतवणुकीला “विस्तार” किंवा “विविधीकरण” प्रकल्प मानलं जातं आणि त्या कंपनीला मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टँप ड्युटी माफीचा लाभ मिळतो. त्याशिवाय, ज्या माहिती तंत्रज्ञान संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून वैध प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा आरआरएम मंजुरी मिळाली आहे, अशा ठिकाणी सुरू होणाऱ्या आयटी कंपन्यांनाही हीच सूट लागू होते. आणि मंडळी इथंच खेळी झाली! 22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला, आणि या ठरावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या सह्या स्पष्टपणे दिसतात. या ठरावानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी म्हणजे 24 एप्रिल २०२५ रोजी, राज्याच्या उद्योग संचालनालयानं त्या कंपनीच्या फाईलवर स्टँप ड्युटी माफीची मंजुरीची मोहोर उमटवली! पुढच्या 27 दिवसांत म्हणजे मे महिन्याच्या सुरुवातीला या जमिनीचा व्यवहार उरकून टाकण्यात आला. अमेडिया कंपनी 22 एप्रिलला आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव करते आणि अवघ्या 48 तासांत सरकार ठराव मंजूर करते. हे असं करून सरकारच्या उद्योग विभागाच्या धोरणाचा लाभ घेऊन अमेडिया कंपनीनं स्टँप ड्युटीत सवलत मिळवली, म्हणजेच तीनशे कोटींच्या जमिनीवरचा कोट्यवधी रुपयांचा कर चक्क शून्य झाला असाही त्यांच्यावर आरोप केला जातोय.
आता बघा एवढ्या वरुन लक्षात येतं की, तब्बल 300 कोटींची जमीन खरेदी करताना अमेडिया कंपनीनं फक्त 500 रुपयांचीच स्टँप ड्युटी भरली! होय, अवघे पाचशे रुपये! आणि हे सगळं खूप वेगानं झालं. या कंपनीनं सरकारच्या ताब्यात असलेली ही जमीन विकत घेतली, आणि त्यावर लागणारी स्टँप ड्युटी म्हणजे करसुद्धा भरला नाही. वरवर पाहता हा व्यवहार अगदी कायदेशीर वाटतो, पण यामध्ये अनियमतता दिसून येते. कारण ही जमीन काही साधी नव्हती, ती कोरेगाव पार्कमधली मूळ महार वतनाची जमीन होती. आणि कायद्यानुसार अशा जमिनीबाबत कुणालाही थेट व्यवहार करता येत नाही. कायदेतज्ज्ञ म्हणतात, जर महार वतनाची जमीन विकायची वेळ आलीच, तर तिच्या किंमतीचा नजराणा सरकारला द्यावा लागतो. त्या नजराण्याचा उल्लेखसुद्धा कुठेच नाही! वरवर पाहता असं दाखवलं गेलं की या जमिनीचा व्यवहार पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आणि अमेडिया कंपनी यांच्यात झाला, पण प्रत्यक्षात मात्र खरेदी खत हे गायकवाड आणि 274 मूळ जमीनमालकांबरोबर अमेडिया कंपनीनं केलंय.
बरं एवढं सगळं पुढं आल्यानंतर ही ३०० कोटींची जमीन खरेदी करणारी पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी नेमकी किती ताकदवान आहे याचा शोध घेतला तर अक्षरशः धक्का बसला! कारण या कंपनीचं एकूण भांडवल आहे फक्त 1 लाख रुपये! म्हणजे एक लाख रुपयांच्या भांडवलावर 300 कोटींची जमीन विकत घेणं, आणि वर आयटी पार्क उभारून डेटा सेंटर तयार करणार असं सांगणं हे सगळं खरंच आश्चर्यचकित करून टाकणारं आहे! आता तुम्ही म्हणाल कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असलेले पार्थ अजित पवार असे मोठे उद्योगपती आणि राजकारणी 300 कोटींच्या सरकारी जमिनीच्या मागे का लागतील? पण खरी मेख तर इथंच आहे! कोरेगाव पार्क हा पुण्यातला सर्वात उच्चभ्रू भाग समजला जातो. या परिसरात 40 एकर जमिनीची मालकी ज्याच्याकडे असेल, तो तर अक्षरशः कुबेरच म्हणावा लागेल! आणि म्हणूनच या जमिनीचं गणित एकदा नीट समजून घ्या. कोरेगाव पार्क आणि त्याच्या आसपासच्या भागात 1 स्क्वेअर फूट जमिनीचा दर आहे किमान 10,700 रुपये. आता बघा 10,700 रुपये × 1054 चौरस फूट म्हणजे एक गुंठ्याची किंमत झाली तब्बल 1 कोटी 12 लाख 77 हजार 800 रुपये! म्हणजेच 11,27,800 × 40 गुंठे = 45 कोटी 11 लाख 12 हजार रुपये! आणि आता 40 एकर म्हणजे 1,804 कोटी 44 लाख 80 हजार रुपयांचा बाजारभाव! म्हणजे सरकारनं ज्याची किंमत 300 कोटी लावली, त्याच जमिनीचा प्रत्यक्ष बाजारभाव आहे तब्बल 1,804 कोटी रुपये! आता सांगा बरं, 300 कोटींना विकत घेतलेली जमीन जर बाजारात 1800 कोटींना विकली जाऊ शकते, तर तो फायदा किती प्रचंड आहे याची कल्पना न केलेलीच बरी!
तुर्तास तरी पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मौन बाळगलं आहे. तर राज्याचे माजी महसूलमंत्री आणि आमदार एकनाथ खडसे यांनी पुण्यातील जमीन प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत अजित पवार यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे या कथित जमिन घोटाळा प्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि हवेली क्रमांक-3 चे दुय्यम उपनिबंधक रविंद्र तारु यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. मात्र आपण व्यवहार केलाच नाही, अशी प्रतिक्रिया निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवलेंनी दिली. तसंच निलंबनाचा आदेशही आपल्याला मिळाला नसल्याचं येवलेंनी सांगितलं. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बाकी हे सगळं पाहता आता हे प्रकरण इथे तर नक्कीच थांबणार नाहीये. यात बरेच कांगोरे असतील जे येत्या काळात पुढे येण्याची शक्यता आहे.
