पुणे: कोरेगाव पार्क येथील 40 एकर जागा गैरव्यवहार प्रकरणात मुद्रांक शुल्क बुडवून राज्य शासनाची फसणूक केल्याप्रकरणी संबंधित सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय राज्याच्या मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाने घेतला आहे. या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ संचालक असलेल्या अमेडिया कंपनीचा समावेश आहे. या कंपनीला देय मुद्रांक शुल्काची सहा कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याबाबत नोटीसही बजाविण्यात आली असून, नियमानुसार मुद्रांक शुल्क न आकारल्याप्रकरणी सहदुय्यम निबंधकांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक सुहास दिवसे यांनी सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली असून, सात दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही या संदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही जागा महार वतनाची असून, बेकायदा खरेदीखत झाल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य शासनाला देण्यात आला आहे. या प्रकरणी राज्य शासनाकडून पुणे शहर तहसीलदारांचेही निलंबन करण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचालक असलेल्या अमेडिया होल्डिंग्ज एलपीपी या कंपनीने मुंढवा परिसरातील महार वतनाची सुमारे ४० एकर जागा तीनशे कोटी रुपयांना विकत घेतली. कायद्यानुसार महार वतनाची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. तसेच, ती हस्तांतरित किंवा गहाणही ठेवता येत नाही. मात्र, ४० एकरांचा हा भूखंड पार्थ यांच्या कंपनीने घेतला असून, जमीन व्यवहाराची किंमत कमी दाखवून मुद्रांक शुल्कही बुडविण्यात आला आहे. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून त्याची तातडीने दखल घेण्यात आली.विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी गुरुवारी तातडीने बैठक घेतली. सुहास दिवसे, राजेंद्र मुठे हेही या वेळी उपस्थित होते. त्यानंतर शासनाची फसवणूक करणाऱ्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकारीच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात तक्रार करणार आहेत. याप्रकरणी सह दुय्यम निबंधक आर. बी. तारू यांचे निलंबन करण्याचे आदेशही काढण्यात आले आहेत.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनीही याप्रकरणी तीन जणांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून चौकशी सुरू झाली आहे. ही जागा महार वतनाचीच असून, बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या संस्थेला देण्यात आली आहे. हा व्यवहार बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले असून, तसा स्पष्ट अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्याआधारे पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
