Pune News : पुणे जिल्ह्यातील सहकार राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सहकार मंत्रालय, भारत सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या नव्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक दिग्गज नेत्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आली आहे.
या नियमाची अंमलबजावणी झाल्यास पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (PDCC) च्या विद्यमान संचालक मंडळातील नऊ संचालकांना सक्तीची विश्रांती घ्यावी लागू शकते. सहकार मंत्रालयाने 9 मार्च रोजी सहकार आयुक्तालयाला यासंदर्भात पत्र पाठवले असून बँकिंग सुधारणा अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पीडीसीसी बँकेच्या 21 संचालकांपैकी नऊ ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना या नियमाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यात बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुगाडे यांच्यासह आमदार दिलीप वळसे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी आमदार रमेश थोरात, संग्राम थोपटे, दिलीप मोहिते पाटील तसेच रेवणनाथ दारवटकर, अॅड. संजय काळे आणि आप्पासाहेब जगदाळे यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, पीडीसीसी बँकेच्या संचालक मंडळाची पुढील निवडणूक सुमारे नऊ महिन्यांनंतर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया किमान तीन महिने आधी सुरू होईल, असे संकेत आहेत. त्यामुळे 10 वर्षांच्या मर्यादेचा नियम लागू झाल्यास पर्यायी उमेदवार कोण असावा याचा विचार काही संचालकांनी आतापासूनच सुरू केल्याची चर्चा आहे.
यासाठी काही संचालक आपल्या नातेवाईकांना किंवा वारसदारांना सोसायट्यांमध्ये स्थान देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही बोलले जात आहे. सोसायटीमार्फत ठराव मंजूर करून त्यांना बँकेच्या संचालकपदासाठी पुढे आणण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा नियम लागू झाल्यास अनेक दिग्गज नेत्यांना संचालकपदावरून पायउतार व्हावे लागू शकते. दुसरीकडे, नवीन नेतृत्वाला संधी मिळण्याचा मार्गही यामुळे मोकळा होऊ शकतो.
