पुणे : महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील अधिकारी मागील चार दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप रणपिसे यांनी नागपूर येथे भेट घेतली. मात्र ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे संघटनेने आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वस्तू व सेवा कर भवनासह विभागीय कार्यालयांच्या प्रांगणात अधिकाऱ्यांनी शांततेत निदर्शने केली. दि. 08 डिसेंबर पासून हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू आहे. आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व कार्यालयातील अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
मागण्यांवर समाधानकारक निर्णयाची मागणी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अद्याप मागण्यांवर स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने आंदोलन सुरू ठेवावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने मागण्यांचा तातडीने विचार करून समाधानकारक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
संघटनेने प्रशासनाला लेखी निवेदनही सादर केले. मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे कर प्रशासनातील दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संघटना पुढील काळात निर्धारपूर्वक संघर्ष करण्याच्या भूमिकेत असून शासन स्पष्ट निर्णय घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
