Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि विशेषतः त्यांच्या विधवांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यानुसार, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना आता विविध व्यवसाय आणि शेतीपूरक उपक्रमांसाठी शासकीय पडीक जमिनी केवळ १ रुपया नाममात्र दराने उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
हा उपक्रम ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत राबविण्यात येणार असून, महिलांना स्वावलंबी बनविणे आणि त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनींचा वापर विविध उपजीविका प्रकल्पांसाठी करता येणार आहे. जनावरांच्या चाऱ्याच्या लागवडीसाठी जमीन तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरण्याची परवानगी असेल, तर बांबू लागवडीसाठी दहा वर्षांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. याशिवाय नर्सरी उभारणी तसेच अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या उत्पादनालाही परवानगी देण्यात आली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या माध्यमातून संबंधित तालुक्यांतील शासकीय पडीक जमिनींची निश्चिती केली जाणार आहे. ही जमीन वैयक्तिक स्वरूपात न देता ‘माविम’, ‘उमेद’ तसेच विविध महिला बचत गट आणि ग्रामसंघांना सामूहिक वापरासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना स्वतःचा उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय किंवा उत्पन्नाचे साधन उभारण्यासाठी मोठा आधार मिळणार असून, ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
